आज:  २०७९ श्रावण ३०, सोमबार | Mon, 15, Aug, 2022
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

कानून परिमार्जनमा प्रगति, फास्ट ट्र्याकमा जानु नपर्ने दावी

AuthorAP Khabar२०७५ पौष ८, आईतबार (३ साल अघि) ३६४ पाठक संख्या

काठमाडौं , पुष ८ :  संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जनको कामले तीव्रता लिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४५ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएका छन् ।

तयार भएका विधेयकमध्ये १८ वटा कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृती प्राप्त गरी विषयगत मन्त्रालयमा पुगेको स्रोतले बतायो । यस्तै १३ वटा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छन् भने १२ वटा संसदीय समितिहरुमा छलफलका क्रममा छन् ।

कानुन मन्त्रालयले विद्यमान ३३९ वटा कानुनमध्ये १६५ वटा संविधानअनुसार पूर्ण रहेको र बाँकी १७४ वटा संशोधन गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको थियो । १७४ मध्ये १३९ वटा कानून परिमार्जन गरे पुग्ने र ३५ वटा कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअनुरुप विभिन्न मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयकको सूची तयार गरी कानुन मन्त्रालयले गत कात्तिक १८ गते विषयगत मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । त्यसअघि कानुन मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई ९ पटकसम्म ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।

कति भयो प्रगति ?

विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म ५० प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयक र कानुन मन्त्रालयको तयारीलाई आंकलन गर्ने हो भने हामीले धेरै प्रगति हासिल गरिसक्यौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले भने, ‘कानून मन्त्रालयले नै धेरै कानून परिमार्जन गर्न सक्ने गरी एकीकृत विधेयकसमेत तयार गरिदैछ ।’

कानून सचिव राजीव गौतमले मन्त्रालयमा आएका विधेयक अध्ययन गर्दै स्वीकृत गरी पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । आवश्यक विधेयकहरु समयमै संसदबाट पारित हुने उनको विश्वास छ ।

गौतमकाअनुसार यसअघि संसदबाट पारित भएका र हाल विचाराधिन रहेका केही कानूनहरुले नयाँ नै बनाउनुपर्ने भनि तय भएका कानूनलाई समेत समेट्ने भएकाले पनि फागुन २१ को डेडलाइन नाघिने अवस्था छैन । विगतमा मौलिक हक पारित गर्दा जस्तो फास्ट ट्रयाक विधिमा जानु नपर्ने देखिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई मंसिर मसान्तसम्म कानुन परिमार्जनका लागि आवश्यक विधेयक ल्याइसक्न निर्देश गरेका थिए । गत मंसिर १६ गते सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर उनले गरेको निर्देशन भने अझै केही मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम भएन भन्ने तपाईंको जिज्ञासा सहि होला तर, हामी काम नगरी बसेका छ्रैनौं’, एक सचिवले अनलाईनखबरसँग भने ।

हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयको पहलमा शुक्रबार विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा विधेयक निमार्णमा हालसम्मको प्रगति, अप्ठेरा र मन्त्रालयगत समन्वयका सन्दर्भमा छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट गएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको बिधेयक कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । यी २ वटै विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक कानून मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत रहेका सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार, विशेष अदालत, केन्द्रिय तथ्याङसँग सम्बन्धित विधेयक प्रक्रियामै छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त राष्ट्रिय युवा परिषद (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ र खेलकुद विकास सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरी पठाइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको २ वटा विधेयक पनि मन्त्रीपरिषदमा पेस हुने तयारीमा छ । सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ लाई कानून मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

गृहबाट २ अध्यादेश र ४ विधेयक

गृहमन्त्रालयले २ वटा अध्यादेश र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जनका लागि ४ विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसम्पादन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा ब्यवस्थ गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रीपरिषदमा पेस हुँदैछ । यी दुवै अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालयलले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

यसैगरी, गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण सम्बन्धि विधेयक, सामाजिक ब्यबहार सुधारसम्बन्धि विधेयक, यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक ब्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्था सम्बन्धि विधेयकलाई कानुन कानुन मन्त्रालयले स्वीकृती प्रदान गरी पठाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयको गति सुस्त

अन्य बिषयगत मन्त्रालयहरुले संविधानअनुसार प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्नका लागि एक÷एक वटा विधेयक तयार पारेका छन् ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरुको ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने स्वीकृति कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन २०७५, महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि मन्त्रीपरिषदमा पेस हुने तयारीमा छ ।

भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको भू–उपयोग सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरी कानून मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयमा कुन–कुन ?

कानुन मन्त्रालयमा आइपुगेका अन्य १३ विधेयक यी हुन्:

१.विदेशी विनिमय सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न गर्न बनेको विधेयक

२. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

३. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

४. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

५. संघीय प्रहरीको गठन, सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

६. विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

७. कारागारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधेयक

८. गृहप्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

९. गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१०. नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

११. वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधेयक

१२. वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक

१३. सूचना–प्रविधिसम्बन्धी विधेयक

संविधान अनुकुल नभएका कानूनहरुलाई आगामी फागुन २१ भित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो । संसद अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र परिमार्जन नभए कानूनहरु स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस