३५ पाठक संख्या काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नगरिने आश्वासन दिएका छन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहतको इकाइको रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि आयोगले त्यसप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको थियो ।निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु राख्नु अनिर्वाय रहेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएपछि सरकार अहिले भने आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई खारेज गर्ने नीतिप्रति लचिलो बनेको हो ।
आयोगले गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा समेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अझ सुदृढ गरेर लान सहमत भएको आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको छ ।आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अनुपस्थितिमा निर्वाचनमा धाँधली हुने अवस्था, डर र त्रासको वातावरण आउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको औचित्यबारे प्रस्तुतिकरण गरेपछि प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु यसलाई राख्न सहमत भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस