भारतीय किसान किन ओर्लिए सडकमा?

एपी खबर २०७७ मंसिर २०, शनिबार ( ५ साल अघि) ४७८ पाठक संख्या

काठमाडौं । राकेश व्यास दिल्लीबाहिर जारी धर्नामा सहभागी हुन आएका किसान हुन् । ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाने उदाहरण सुनाउँदै उनी अब ठूला व्यापारीले आफूहरूलाई सखाप पारिदिने बताउँछन् ।

पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन् । यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो ।

झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन् । ‘यो आन्दोलन विशेष छ । यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन । वास्तवमा राजनीतिज्ञहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्,’ खाद्यान्न र व्यापार नीतिसम्बन्धी विश्लेषक देविन्दर शर्मा भन्छन् ।

सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो । भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ ।

जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भए पनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ । उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ ।

जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन् । बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ । बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन् ।

विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘किसानहरूले न्याय नपाएकोमा आक्रोश बढिरहेको थियो । नयाँ कानुनको विरोधको रूपमा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ ।’

तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अहिले सरकारले ’हामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीहरूसँग व्यवसाय गर’ भनिरहेको छ । हाम्रो यस्तो माग नै छैन । किन हामीलाई यस्तो गरिँदैछ?’ व्यासले भने ।

यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ । भारतका किसानहरू अधिकांश साना र मध्यम स्तरका छन् । उनीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक एकरभन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ ।

त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन् । एक अर्थविद्का भनाइमा आधाभन्दा बढी कृषकसँग विक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन ।

बढी जनसङ्ख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीको निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन, तर त्यहाँ एकदमै सानो सङ्ख्यामा निजी विक्रेताहरू छन् ।

भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ र निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ ।

धेरै किसानहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । सन् २०१६ को आर्थिक सर्वेक्षणले भारतका आधाभन्दा बढी राज्यका कृषिमा आश्रित परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी २०,००० भारतीय रुपैयाँ रहेको देखाएको थियो । ‘अधिकांश बालीका कारोबार निजी क्षेत्रबाट हुँदा पनि आम्दानी त्यति न्यून भएपछि मानिसहरूले बजारलाई कसरी विश्वास गर्छन्,’ शर्मा प्रश्न गर्छन् ।

लामो समयसम्म किसानहरूले आफ्ना उत्पादन सरकारले स्थापना गरेका मण्डी भनिने ७,००० थोक बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् ।

ती मण्डीहरू किसानहरू अधिकांश अवस्थामा ठूलो परिमाणमा जमिन भएका किसान, व्यापारी वा दलालको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिबाट सञ्चालित हुन्छन् ।

नयाँ नियमहरूले किसानलाई त्यस्ता बजारमा कम निर्भर हुन बाटो खोल्छ र आम्दानी बढाउने प्रतिबद्धता गर्छ । तर किसानहरू विश्वस्त छैनन् । ‘हामीहरूले हाम्रा जमिन गुमाउँछौ, यदि तपाईँले ठूला व्यापारीलाई मूल्य र खरिदबारे निर्णय गर्न दिनुभयो भने हामीले हाम्रो आम्दानी गुमाउँछौँ । हामी ठूला व्यापारीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ । खुला बजार कम भ्रष्टाचार र बढी नियमहरू भएका देशमा चल्छ। यहाँ त्यो सम्भव छैन,‘ आन्दोलनका एक प्रमुख नेता गुरनाम सिंह चराउनीले भने ।

भारतीय कृषिमा सुधार गर्ने विषय एकदमै जटिल चुनौती हो । एकतर्फ ठूला वा साना किसानसहित जनसङ्ख्याको ठूलो भाग र भूमिहीन दुवैलाई उचित आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ त्यसले खाद्य सुरक्षा र कृषिका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी उचित प्रश्नहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि पन्जाब, हरियाणा र महाराष्ट्रका किसानहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुनेगरी धैरै पानी चाहिने उखु, गहुँ र धानजस्ता अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकिने बाली लगाउनबाट निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी बालीबाट धेरै उत्पादन हुने तर किसानले थोरै मात्र आम्दानी गर्ने पाइएको छ ।

त्यसपछि मानिसहरूलाई कम फाइदा हुने कृषिका कामबाट उद्योगहरूको कामतर्फ लगाउने चुनौती छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही घण्टाको सूचना दिएर गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणा गर्दा दशौँ लाख कामदारहरू सहरबाट आफ्नो गाउँ फर्किएका थिए ।

कम उत्पादन भए पनि अझै पनि जमिन धेरै भारतीयका लागि एकमात्र सुरक्षित विकल्प रहेको छ । अहिलेसम्म हेर्दा के स्पष्ट भएको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीको कृषि सुधार राम्ररी सोच विचार गरेर चालिएको कदम थिएन । महामारीको बेलामा सङ्घीयताको मर्मअनुसार मुख्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान नदिई त्यसलाई अघि बढाइएको थियो ।

कृषकहरूले निजी विक्रेताहरूसँग आफ्ना उत्पादन विक्री गर्दा समस्या आए प्रस्तावित व्यवस्थाले खासै सहयोग नगर्ने बताइरहेका छन् । कतिपयले खुला बजारमा कारोबार र मूल्य निर्धारणको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अशोक विश्वविद्यालयका सामाजिक शास्त्र र मानवशास्त्रका प्राध्यापक मेखला कृष्णमूर्ति भन्छिन्, ‘यी कानुनहरू आवश्यक नियमबिनै ल्याइएको छ । सबै सरोकारहरू सम्बोधन नगरीकन सुधार घोषणा गरिएपछि त्यसले अनिश्चितता र अन्योल ल्याउँछ ।’

शर्माजस्ता विज्ञहरू तोकिएका थोक बजारहरूबाट आफूलाई अलग गर्नुको साटो सरकारले देशैभरि त्यस्ता बजार स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्,‘ः निश्चित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ र त्यसले अरू बालीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि केरलाले किसानहरूलाई उत्पादनको मूल्य र एक दर्जनभन्दा बढी तरकारीमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । अन्त्यमा आफ्नै जमिन नहुने किसानहरूका लागि अहिले दिइरहेको ६,००० रुपैयाँ प्रतिमहिनाको सहायतालाई अझ बढाइनुपर्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा भारतको कृषि क्षेत्रमा गहिरो संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता छ जुन सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी तय गरिनुपर्छ । ‘कृषि बजार सुधार राजनीतिक मुद्दा हो,’ प्राध्यापक कृष्णमूर्ति भन्छिन् । ‘तपाईँको थालमा रहेको खानेकुरा संसारमा कहीँ पनि पूर्ण रूपमा खुल्ला बजारको परिणाम कहिल्यै पनि रहेको छैन ।’

बीबीसी हिन्दी