१८४ पाठक संख्या
एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले विभिन्न आन्दोलनमा भएका सम्झौतारसहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले २०७५, २०७८ र २०८० का आन्दोलनसँगै भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनको लम्बे इतिहासमा सरकारको साँचो प्रतिबद्धता नपाएको बताए।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार २०८० को आन्दोलनमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र संचारमन्त्रीसँग भएका वार्ता र सहमतिसँगै प्रमुख दलका नेताहरूले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै पनि पूरा नभएको बताए।
‘हामीले विश्वास गरेर सम्झौतारसहमति गरेका थियौं तर आजसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि हामीले आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौं र यो प्रक्रिया पुरानै ढाँचामा फर्किएको छ।’
अध्यक्ष अधिकारीले थप भने, ‘दलका प्रमुख सचेतकहरू, नेताहरू र मन्त्रीहरूबाट हामीप्रति सद्भाव प्रकट भइरहेको छ। तर कोही हामीलाई फकाउँदै छन् भने कोही थर्काउँदै छन्, राजनैतिक अस्थिरताको भय देखाउँदै छन्।’
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते दर्ता भएको स्मरण गराउँदै भने, ‘चार संसद् अधिवेशन सकिए। त्यतिबेला चिन्ता भएन। अहिले चिन्ता भयोरु’
अध्यक्ष अधिकारीले अन्तिममा भने, ‘महासंघको आन्दोलन ऐन नआउँदासम्म रोकिँदैन। कोही कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। भ्रममा नपर्न सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस