१५७ पाठक संख्या
कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव गर्दा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतले पारित भयो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यद्वय राधाकृष्ण खनाल र किशोरचन्द्र दुलालले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कोशी प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई सुशासन र नागरिकमैत्री बनाई एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सुनसरीको इटहरी, मोरङको विराटनगर र झापाको विर्तामोडस्थित यातायात कार्यालयमा प्रदेश सरकारले निरोगीता जाँच गर्न चिकित्सकको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भत्रुभयो, “प्रदेश सरकारले केही दिनपछि पहाडी जिल्लाका यातायात कार्यालयमा पनि जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय गरी सरकारी चिकित्सक राख्ने तयारी छ ।”
यातायात कार्यालयमा हुने चलखेल रोक्न अहिलेसम्म ४४ बिचोलियालाई कारबाही गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले प्रत्येक कार्यालयमा निःशुल्क नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली सेवा सुरु हुने जानकारी दिँदै उहाँले सवारी अनुमतिपत्र लिन जाने सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याई रु ३०० निर्धारण भएको छ भत्रुभयो ।
सवारी अनुमति प्रमाणपत्र लिने सेवाग्राहीले जाँच दिएकै दिन परिणाम घोषणा हुने व्यवस्था मिलाइसकेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । मालपोत कार्यालयमा नामसारी वा रजिष्ट्रेसन गर्दा महिलाले महिला भएको पालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने सामान्य त्रुटिको कारण भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सिफारिस लिनु नपर्ने परिपत्र जारी भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्रमा कडाइ गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु सपना दर्जी, लखीकुमारी गणेश, इस्राइल मन्सुरी, रमेशकुमार बस्नेत, निरादेवी खनाल, खिनु लङ्वा लिम्बू र गोम्बु शेर्पाले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस