१३७ पाठक संख्या
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त मधेस प्रदेशमा तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिएपछि चुरे र विपद् सम्बन्धी विज्ञहरूले अध्ययन बिना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यसले चरम जलसंकट निम्त्याउन सक्ने खतरा औंल्याएका छन्।
अध्ययन बिनाको बोरिङ घातक
विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक डा। वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिचार्जको अवस्थाबारे स्पष्ट अध्ययन गरेर मात्र ट्युबवेल र डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ूतराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छरु कहाँ(कहाँ पानीका मूल छन्रु ती कसरी सुकेका छन्रु स्यालो र डिप ट्युबवेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकियो भने मात्रै यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुनसक्छ।ू उनले तराईको भूमिगत जलस्रोतको अवस्थाबारे स्पष्ट वैज्ञानिक अध्ययन नभएको बताए।
चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले विगतमा बिना अध्ययन खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ खन्नु सही नहुने तर्क गरे। उनले यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन् पानीको संकट निम्त्याउने दाबी गरे।
चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
भट्टराईले चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले चुरे संरक्षणले पर्यावरण जोगाउनुका साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार, गुरुयोजनाले २ खर्बभन्दा बढी लगानी खोजेकोमा विगत १० वर्षमा जम्मा १५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ, जुन आवश्यकताको १८ प्रतिशत मात्र हो। यो संस्थागत कमजोरीको परिणाम भएको भट्टराईको भनाइ छ।
योजनावद्ध कार्य र लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्ने
डा। अधिकारीले मधेस प्रदेशका कतिपय ट्युबवेलदेखि डिप बोरिङहरूमा अहिले पानी नआउने गरेको तथ्यले योजनाबद्ध काम नभएको स्पष्ट भएको बताए। उनले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विज्ञहरूले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणासँगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनाहरू हुनेखाने र पहुँचवालाहरूले मात्रै फाइदा लिने संशय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले राजनीतिक, सामाजिक वस्तुस्थिति र संरचनाहरू विभेदकारी भएकाले लक्षित वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ुअफरमेटिभ एक्सनु मा जानुपर्ने बताए।
चुरे दोहनको अर्थराजनीति र समाधानका उपाय
विज्ञहरूले चुरे दोहनको मूल कारण नै मुलुकको अर्थराजनीति भएको दाबी गरेका छन्। सरकारले चुरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट ठेकेदार, पहुँचवाला तथा राजनीतिज्ञहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ, जसका कारण चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेका छन्।
भट्टराईले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य आदानप्रदान हुने गरी छलफलहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विज्ञहरूले मधेसको माटो कमजोर भएकाले संरचनाहरू निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन् खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस