६५ पाठक संख्या
कोषले नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐनको संशोधन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको अवस्था बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण जस्ता काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। कोषको एशिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको मिसन टोलीले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख छ।
कोषको मिसनले नेपालमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेर सुधारका प्रयासमा भइरहेको प्रगति बुझेको थियो।
कोषको कार्यकारी बोर्डले कोभिड–१९ महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती तीव्र गतिमा घट्न थालेपछि सरकारले कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लिने निधो गरेको थियो।
यो ऋण लिन कोषले नेपालमा वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयासलाई अघि बढाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। त्यसमा सहमति जनाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
राष्ट्र ब्यांक ऐन संशोधनमा भइरहेको ढिलाइप्रति कोषले चासो जनाएको छ। राष्ट्र ब्यांक स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र यसमा सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिवलाई हटाउन कोषले सुझाव दिँदै आएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकको स्वतन्त्र बाह्य लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, १० ठूला ब्यांकको अवस्था बुझ्न तिनले दिएका ऋणको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने पनि कोषका शर्त छन्। ठूला ब्यांकको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट लेखा परीक्षणको काम नेपाल राष्ट्र ब्यांकले अघि बढाएको छ।
कोषले कयौं सुधारका अन्य काम पनि गरिनुपर्ने र ती भविष्यमा कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरेको छ। खासगरी, करको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको भन्ने सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन निर्माण, वित्तीय जोखिमको अवस्थालाई झल्काउने प्रतिवेदन निर्माण, राष्ट्रिय प्रोजेक्ट ब्यांकको छनोट, विकास तथा प्राथमिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन जस्ता विषय पनि सुधारका अजेन्डा भएको कोषले जनाएको छ।
यस्ता सुधारले बजेटको पारदर्शी र समुचित खर्च गर्न सहयोग गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कोषले प्रोजेक्ट ब्यांक बनाएर प्राथमिकरण गरिएका परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
त्यसैगरी, बजेटबाहिरका खर्चको विषयमा पनि एकीकृत रिर्पोटिङ प्रणाली बनाउनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न रणनीति एवं नियमनका लागि निकाय निर्माण गर्नुपर्ने कोषको शर्त छ।
यसअघि कोषसँगको सम्झौतापछि सरकारले वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयासलाई अघि बढाइरहेको छ। खासगरी, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, बजेटको पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्य योजना निर्माण, वित्तीय पारदर्शिताका क्षेत्रसहित वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको कोषले जनाएको छ।
कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत बाँकी रहेको चौथो किस्ताको पाँच अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन सहमति पनि जनाएको छ। यसअघि तीन किस्ताको रकम उपलब्ध भइसकेको छ। कोषले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालले ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस