AP Khabar
२०७५ कार्तिक १०, शनिबार (
५ साल अघि)
७३० पाठक संख्या
AP संवादाता
जनकपुरधाम, कार्तिक १० : प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेसंगै प्रदेश र संघिय सरकारविच अधिकारको विवाद अगाडी आएको छ । संघिय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डीतले प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनको कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिकार सम्वन्धि विवाद चुलिएको हो ।
प्रदेश २ सरकार ऐनलाई कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउने मनशायमा रहको देखिएको छ । असोज २८ गते प्रदेश २ मा प्रदेश सभाकोे बैठकबाट प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश सभामा पेश गरिएको विधेयक पारित गर्नका लागि वैठकमा प्रस्ताव गरेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले पारित भएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी अध्ययन गर्न प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहको संयोजकत्वमा गठित बिशेष समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्रदेश सभामा प्रतिवेदनमाथि दफाबार छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिएका सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रहरी नभएको कारण शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेको भन्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने विपक्षी दलका सदस्यहरुले विधेयक पारित भएमा संघीय कानुनसँग बाझिने र समस्याहुने बताएका थिए । विधेयकको पक्षमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तथा नेपाली काँग्रेसले सहमति जनाएपछि विधेयक पास भएको थियो । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रहरी विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
प्रदेश प्रहरी ऐन प्रति नेपाल प्रहरीको आपती
प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिमको संघीय कानुन बनि नसक्दै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको र यसबाट केन्द्रीय प्रहरीको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।
के छ विद्येयकमा
प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारले प्रहरीको संघीय संरचनालाई समेत ध्यान दिएर पछिल्लो पटक ३ हजार १ सय थप दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दीमा भर्ना छनोटको तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश २ सरकारले संविधानको धारा २६८ (२) बमोजिम प्रहरी सेवा ऐन ल्याएको जनाएको छ ।
यता प्रदेश २ को प्रहरी ऐन प्रति संघिय सरकार रुष्ट रहेको विषयमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन संविधान तहतनै निमार्ण भएको बताउदै यसलाई विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको जिकरि गर्नुभएको छ । संघिय सरकारले उत्तेजक वयान नदिन आग्रह गर्दै उहाले प्रदेश सरकार हात बांधेर नबसेको मन्त्री यादवले चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस