काठमाडौँ, कात्तिक १६ : संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको पाइएको छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्ने भए पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भई दफावार छलफलमा समेत पेस भएको छ । गैर आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको हो ।
सांसदद्वय प्रमोद साह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । जसमा गैरआवसीय नेपालीलाई दिने नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनबाहेक मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले संविधानको धारा १४ को व्यवस्था नै निरन्तरता दिएको हो तर सांसदद्वय साह र मियाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत यो संशोधन दर्ता भएको हो । संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएका ऐन तथा कानुनहरू स्वतः बदर हुने भए पनि संशोधन भने स्वीकार गरिएको छ । दफावार छलफलको निर्णयक प्रक्रियामा छ । सांसदद्वयको संशोधनको दर्ता नम्बर ५ रहेको छ ।
संविधानले गैर आवसीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिनेगरी नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी स्पष्ट उल्लेख गरेर विधेयक पेस गरेको छ तर सत्तारुढ दलकै सांसद्बाट राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउन संशोधन दर्ता भएका छन् । नागरिकताका प्रावधानमा गैर आवासीय नेपालीको माग अनुसार लविङ गर्दै सांसद्हरूका संशोधन दर्ता भएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सत्तारुढ तथा विपक्षी दल दुबैका सांसदहरु रहेका गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस