AP Khabar
२०७५ मंसिर १८, मंगलबार (
५ साल अघि)
५१६ पाठक संख्या
काठमाडौं, मंसिर १८ : एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू आदेश यत्ति हो । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले नयाँ मदिरा उद्योग दर्ता कार्य हाललाई स्थगित गरेको छ । मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनको कार्यकारी आदेशले मदिराको नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाएको छ ।
विवादास्पद मानिएको एनसेल सेयर खरिदबिक्री लाभकर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दोस्रोपटक रहस्यपूर्ण रुपमा स्थगित भएको समाचार पनि छापेको छ ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस