डक्ट्रिन अफ फ्रड

AP Khabar २०७५ पौष १०, मंगलबार ( ५ साल अघि) ४६९ पाठक संख्या

 

 पुष १० : व्यानर र शब्दमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे–जे नाम दिए पनि यो साविककै संस्कृति, चरित्र, संस्कार र प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भनेर हाम्रा क्रियाकलापले प्रमाणित गरेका छन्

काठमाडौंमै घर भएका सांसदले ढाँटेर र छलछाम गरेर सरकारी कोषबाट घरभाडा लिइराखेका रहेछन् । स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भत्ता स्वकीय सचिवकै खातामा जम्मा गर्न नदिएर आफ्नै खातामा जम्मा गर्दारहेछन् । मन्त्रीहरुले दोहोरो, तेहरो सुविधा सोहोरिराखेका रहेछन् ।

खुलेआम, ब्रह्मलुट गर्न पल्किएका ठग ठेकेदारका लागि मन्त्री आफैँ अग्रसर भएर हाकाहाकी संरक्षण गरिरहेका छन् । मन्त्री नै यातायात सिण्डिकेटका पक्षमा उभिएको लगायत भइरहेका तमाम गतिविधिले भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासन र सुशासनका नारा खोक्रो सावित गरिदिएको छ ।

भ्रष्टाचारका विषयमा कुरा गर्दा हामी हाँगाबिंगा र टुप्पातिर हेरेर तपसीलका खुद्रा भ्रष्टाचार चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ । स्रोत खोज्दै मुहानसम्म पुग्ने जमर्को गर्दैनौँ । नीतिगत भ्रष्टाचार कति भयङ्कर र भयावह छ भनेर बुझिरहेका हुँदैनौँ । कुनै पनि घटना नेपथ्यबाट एक्कासी प्रकट भएका हुँदैनन् । त्यसको पृष्ठभूमि हिजोअस्तिबाटै तयार हुँदैआएका हुन्छन् र झन अस्ति नै बिजारोपण भएको हुन्छ । राष्ट्रिय जीवनयात्रा कहाँबाट मोडियो, कहाँनिर विचलनमा गयौँ र कहाँदेखि बाटो छाड्यौँ । यसको सिंहावलोकन र समीक्षा हामी गर्दारहेन छौँ ।

सिंहावलोकन र समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने हिजो हामीले सामान्य ठानेका विचलनबाटै आज भयङ्कर परिणाम निस्किरहेका दृष्यहरु टड्कारै देखिने थिए । सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते गरेको फैसलालाई कतिपयले सामान्य ठाने होलान् । यस्तो ठान्नेले त्यहींबाट राजनीतिले एउटा मोड लिएको र विकृतिको बाढी पसेको दृष्यलाइ गाँसेर हेरेनन् । त्यो बाढीले केमात्रै हुलेन ? प्राडो, पजेरो, सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी, जम्बो मन्त्रिमण्डल सबै त्यही बाढीले हुल्यो ।

त्यसैको निरन्तरता नै हो, टनकपुर सन्धीलाइ समझदारी भनेर ढाँट्नेहरुले यसलाई यति सामान्य ठाने कि सर्वोच्चले सन्धी नै हो भनेर किटानी गरिसक्दासमेत् राष्ट्रसँग क्षमा माग्न आवश्यक ठानेनन् । जनतालाइ रैती ठान्ने, जनभावनाको कदर नगर्ने र जनआवाजलाइ लत्याउने परम्परा त साविकदेखि नै थियो । राज्यकै एउटा अङ्ग (सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च)ले विधिवत गरेको संस्थागत निर्णयसमेत टेरपुच्छर नलाउने नयाँ परम्परा, शैली, चरित्र र स्वभाव त्यहीबाट विकसित भयो । त्यसैको परिणामस्वरुप आज, वर्तमान सिष्टमले निषेध गर्दागर्दै र सैद्धान्तिक हिसाबले समेत गलत हुँदाहुँदै पनि, सङ्घीय सांसदहरुलाइ ४ करोडका दरले तथा प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुलाई डेढ करोडका दरले ‘विकासे पकेट मनि’ बाँडिरहेका छौँ ।

२०४८ पछि पार्टीको, त्यसमा पनि गुटका मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न पूरै छुट दिइयो । जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले ‘गरि’खा’ भनेर विर्ता,जागीर बाँड्थे अथवा वीरसाधना गर्नेले ‘ऊ त्यस्लाई खा’ भनेर तोकिदिन्थे, ठीक त्यही शैलीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार–विर्ता बाँडियो । निर्बाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार बाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएमात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिएमात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने गरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधिएको थियो । यसरी भ्रष्टाचारीको पक्षमा राखिएका प्रावधानहरुविरुध्द एकजना अधिवक्ताले रीट हालेर परमादेश भएपछि मात्र बाध्य भएर हटाएका थिए ।

जनताका आवाज सुनिएन भनेर मात्र होइन, राष्ट्रलाई सरासर गलत दिशा र बाटोतर्फ लगिएकाले चिन्तित भएका हौँ । हाम्रा नेतृत्व सङ्क्रमणकाल भएकाले सबै एक्सक्युज पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । सङ्क्रमणकालको विषयमा हामीले बुझेको के हो भने चीरकालपर्यन्त चल्ने राष्ट्रिय जीवनयात्राका लागि सिष्टम र संस्कृतिको स्वरुप निर्माण तथा बाटो र दिशा तय गर्ने सम्वेदनशील घडी हो । यो सम्वेदनशील र नाजुक मात्रै होइन, अत्यन्तै महत्वपूर्ण घडी हो । यो राष्ट्रको नयाँ जीवनयात्राको प्रस्थानविन्दु हो ।

कुनै पनि अभियान र यात्रामा प्रस्थानविन्दु नै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्लेन टेकअफपछि पाइलटले दिशा तय गर्ने एङ्गल ३्४ पटक चेक गर्छ । किनभने उसलाई थाहा छ, प्रस्थानविन्दुमै दिशाको कोणमा रौँबराबर फरक पर्यो भने गन्तव्यमा एकडेढ किलोमिटर फरक परिसक्छ । राष्ट्रिय जीवनयात्रा शुरुमै गलत दिशातर्फ मोडियो भने जति बढी अघि बढ्छौँ । त्यत्ति नै बढी र झन बढी गलत यात्रा मात्र गरिरहेका हुन्छौँ ।

व्यानर र शब्दमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे–जे नाम दिए पनि यो साविककै संस्कृति, चरित्र, संस्कार र प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भनेर हाम्रा क्रियाकलापले प्रमाणित गरेका छन् । हिजो अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि र संविधानसभा निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि ७ दलका ७ जना नेताहरुले एउटा कोठाभित्र बसेर सङ्घीयताको हुकुमप्रमाङ्गी गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ?

राज्य पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार संविधानसभाको काँधमा गइसकेपछि, अन्तरिम संविधानले नचिनेको ७ दल भन्नेले, आफूसँग बाँकी नै नरहेको अधिकारक्षेत्रमा थुतुनो घुसार्न पाइन्थ्यो कि पाईंदैनथ्यो ? यदि सिष्टम बसाउने हो भने सर्वप्रथम अगुवा आफैँ सिष्टमभित्र चल्नुपर्छ र नमूना बनेर देखाउनुपर्छ । साध्य मात्र ठीक भएर पुग्दैन साधन वा माध्यम पनि सही र पवित्र हुनुपर्छ ।

अरुलाइ चोर औंला देखाउँदा तीन वटा औँला आफूतिर फर्किरहेको हामीले हेक्का राख्दा रहेनछौँ । अरुलाई सामन्ती भनेर सरापिरहेको मान्छेले आफैँ महासामन्त भएको पत्तै पाउँदोरहेनछ । विश्वकै नमूना प्रजातन्त्र भनेर अभ्यास गरिरहेको बहुदलकालमा राजनीतिक नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ र मनोमानी गर्न सिष्टम नै भताभुङ्ग पारेको त हामीले देखे–भोगेकै हो । अदालतले समेत उनीहरुलाइ नै साथ दिएको दृष्य हेर्नुपर्दा एउटा सच्चा नेपालीको छाति चरक्क चिरिएको छ । २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले सङ्कटकालमै निर्वाचन गराउन खोजे ।

सङ्कटकाल लगाएर निर्वाचन गराउनहुँदैन भनी परेको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण विशेष इजलाशले २०५९ साउन २१ गते फैसला गर्यो । सत्ताको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने भएकाले अर्थोक आधार नभेट्टाएर ‘सङ्कटकालमा निर्वाचन गर्नुहुँदैन भनी संविधानमा उल्लेख नभएकाले निर्वाचन गर्न मिल्छ’ भनेर निर्णय ठोक्यो । यो त जनताका पक्षमा नभएर सरासर सत्ताको पक्षमा गरिएको फैसला थियो । जनता सार्वभौम हुने भएकाले कानुनमा उल्लेख भएकाबाहेक बाँकी सबै अधिकार जनतासँगै रहन्छ ।

सामान्य न्यायिक सिद्दान्तले पनि सार्वभौम जनतालाई मिचेर राज्यसत्तालाइ बलियो बनाउने गरी फैसला गर्नुहुँदैन भन्छ । त्यतिमात्र होइन, त्यतिबेला सरकारले संविधानको प्रावधानलाई ठाडै कुल्चेको स्थितिलाई पनि सर्वोच्चले ओल्टाइपल्टाइ गरेर अनुमोदन गर्यो । तत्कालीन संविधानअनुसार सरकारले ३ महिनाभन्दा बढी सङ्कटकाल लगाउन पाउँदैनथ्यो । संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेमा २ पटकसम्म थप्न सकिन्थ्यो । यसरी पनि ९ महिनाभन्दा बढी कुनै हालतमा सङ्कटकाल लगाउन पाइने थिएन ।

प्रायः के देखिएको छ भने सर्वसत्तावादी आफ्नो मनोमानी गर्न सिष्टम भत्काउँछन्, संविधान मिच्छन् र कानुन तोड्छन् । लाज बचाउने धरोचाहीं ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ हुन्छ । सन १९३३ मा हिट्लरले यही सिद्धान्तका आड लिएर मनोमानी गरे । पाकिस्तानका सैनिक तानाशाहहरुको कदमलाई बचाउन यही ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’को सर्वाधिक प्रयोग भयो र भइरहेको छ ।

यस्ता कार्यप्रति क्षुब्ध भएरै पाकिस्तानका एकजना न्यायाधीशले ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’को अपब्याख्यालाइ ‘गैरकानुनी कार्यको कानुनीकरण’ भनेका थिए भने नेपालका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले त बहसकै सिलसिलामा ‘डक्ट्रिन अफ फ्रड’ नै भने । यो ‘डक्ट्रिन अफ फ्रड’ नै हो र हाम्रो सिष्टमभित्र प्रवेश पाएका कतिपय व्यवस्थाहरु त्यसैको सहउत्पादन नै हुन् ।

हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले जति मनखुशी कुराका डींग हाँकेपनि पटकपटकका सर्वेक्षणबाट जनताको चाहना शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र देखियो । सुशासनभित्र विधिको शासन, स्वच्छ र छरितो प्रशासन, गुनासो सुनुवाई, नागरिसँग सम्मानपूर्ण व्यवहार र छिटो न्यायको अपेक्षा थियो ।

राजनीतिक नेताहरुले अलि बढी बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध र २०६२ सालमा बहुदलविरुद्ध जनताको आक्रोश विस्फोट हुनुमा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार थियो । पञ्चायतकालमा दरबारमा पहुँच भएका सबैले अकुत सम्पत्ति जोड्थे, अरु सबैले दिनरात हाड घोटेर गुजारा चलाउँथे । २०४८ पछि पार्टीको, त्यसमा पनि गुटका मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न पूरै छुट दिइयो ।

जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले ‘गरि’खा’ भनेर विर्ता,जागीर बाँड्थे अथवा वीरसाधना गर्नेले ‘ऊ त्यस्लाई खा’ भनेर तोकिदिन्थे, ठीक त्यही शैलीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार–विर्ता बाँडियो । निर्बाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार बाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएमात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिएमात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने गरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधिएको थियो । यसरी भ्रष्टाचारीको पक्षमा राखिएका प्रावधानहरुविरुध्द एकजना अधिवक्ताले रीट हालेर परमादेश भएपछि मात्र बाध्य भएर हटाएका थिए ।

जब अगुवाले नै विधिको परिपालन नगर्ने, सिष्टमको फलो नगर्ने, अनुशासनमा नरहने र आफ्नो अनुकूल अपव्यख्या गर्दैजाने हो भने सांसदहरुले गरेका उपरोक्त भ्रष्टाचार सामान्य ठहरिन्छन् ।

हाम्रा नेतृत्व सङ्क्रमणकाल भएकाले सबै एक्सक्युज पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । सङ्क्रमणकालको विषयमा हामीले बुझेको के हो भने चीरकालपर्यन्त चल्ने राष्ट्रिय जीवनयात्राका लागि सिष्टम र संस्कृतिको स्वरुप निर्माण तथा बाटो र दिशा तय गर्ने सम्वेदनशील घडी हो । यो सम्वेदनशील र नाजुक मात्रै होइन, अत्यन्तै महत्वपूर्ण घडी हो । यो राष्ट्रको नयाँ जीवनयात्राको प्रस्थानविन्दु हो । कुनै पनि अभियान र यात्रामा प्रस्थानविन्दु नै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्लेन टेकअफपछि पाइलटले दिशा तय गर्ने एङ्गल ३्४ पटक चेक गर्छ । किनभने उसलाई थाहा छ, प्रस्थानविन्दुमै दिशाको कोणमा रौँबराबर फरक पर्यो भने गन्तव्यमा एकडेढ किलोमिटर फरक परिसक्छ ।

जनता समाचार