AP Khabar२०७५ कार्तिक १४, बुधबार (५ साल अघि)
४८७ पाठक संख्या काठमाडौं, कात्तिक १४ : नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा अनियमितता र ढीलासुस्ती गरेको आरोपमा सरकारले प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त ग¥यो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदको रोष्टमबाटै फोरजी विस्तार ढिला हुनुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कारक रहेको आरोप लगाए ।
यस वर्ष टेलिकमले ४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनुको कारक पनि यिनै घटनाक्रम रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताइरहेका बेला अख्तियारले मन्त्रीलाई अवसर र चुनौतिको जिम्मा लगाएको छ ।
फोरजीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई नै दिएर टेलिकमले यसअघि आह्वान गरेको टेण्डरसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाएको छ ।
एक साताअघि अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने फोरजी सेवालाई दिगो, गणस्तरीय, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन जो जे निर्णय गर्नुपर्छ सो गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘यो भनेको अब फोरजी सम्बन्धी नयाँ टेण्डर आह्वान गरेर फराकिलो दायरामा प्रतिस्पर्धा गराउन नियम कानुनभित्र रहेर मन्त्रालयले नै निर्णय लिन सक्छ भनिएको हो । हिजो हात बाँधियो भन्ने मन्त्री र टेलिकम नेतृत्वको क्षमता अब परीक्षण हुन्छ ।’
टेलिकमले विगतमा फोरजी लगायत सेवा विस्तार तथा अन्य प्राविधिक काममा दिने गरेका ठेक्कामा अनियमितता हुने गरेको देखिएपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई बढी अधिकार दिएको पछिल्लो निर्देशनले संकेत गरेको छ । यसबाट फोरजी सेवा विस्तारमा मन्त्रालयको भूमिका बढेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा प्रारम्भ गर्दा लागेको लागतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले त्योभन्दा कम लागतमा धेरै जिल्लामा सेवा प्रारम्भ र विस्तार गरेको देखिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयलाई अख्तियारले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘मालसामान तथा सेवा खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधारहरु फराकिलो बनाउने, उपलब्ध भएसम्म खरिद गरिने उपकरण तथा सेवाको प्रतिस्पर्धी बजारको दररेट अध्ययन गरी विश्लेषण गर्ने र फोरजी सेवालाई मितव्ययी बनाउने ।
अख्तियारले समानुकुल प्रविधि अपग्रेड गर्नेसमेत निर्देशन दिएर अब फोरजी सेवा विस्तार गर्दा फाइभजीलाई समेत अवलम्वन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । ठेक्का विवाद अख्तियारमा पुगेका कारण १४ महिनादेखि फोरजी विस्तार रोकिएको छ ।
गत वर्ष नेपाल टेकिलमले आह्वान गरेको फोरजी सेवा विस्तारसम्बन्धी ग्लोबल टेण्डरमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । गत पुस ११ गते परेको उजुरी छानविन गर्न अख्तियारलाई ९ महिना लागेको छ ।
सो टेण्डर आह्वान गर्दा टेलिकम नेतृत्व र चिनियाँ कम्पनी हुवावेका प्रतिनिधिले अरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नपाउने गरी ‘स्पेसिफिक’ तयार पारेको आरोप लागेको छ । अब प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउन र सेवा गुणस्तरीय तथा मितव्ययी बनाउने सम्पूर्ण अधिकारसहित अख्तियारले मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
अख्तियारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै सञ्चारमन्त्री बास्कोटा लगातार विदेश भ्रमणमा छन् । मन्त्री फर्किएपछि सम्भवतः तिहारलगत्तै फोरजी सेवा विस्तारका लागि नयाँ टेण्डर आह्वानका लागि टेलिकमलाई निर्देशन दिइने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
पुरानो टेण्डर प्रक्रिया एउटा कम्पनीका लागिमात्र बनाइएकाले नयाँ टेण्डरमा जानुपर्ने सुझाव टेलिकम र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रीलाई दिएका छन् । त्यसो गर्दा एकभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले भाग लिने र शर्तसहित निश्चित समय अवधि दिएर फोरजीको काम सम्पन्न गराउन सकिने अवस्था छ ।
फोरजी सेवा विस्तार गर्दा अब आउने फाइभ जी पनि अवलम्वन हुने गरी नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले फोरजीका लागि २० अर्ब खर्च गर्दा त्यसले चाँडै आउने फाइभजीलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अख्तियारले पनि आफ्नो निर्देशनको अन्तिम बुँदामा सोही आशय व्यक्त गरेको छ ।
टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘अख्तियारको पत्र अनुसार अब सरकारले जे गर्न पनि सक्ने भयो । उनले पहिलेकै विवादस्पद टेण्डर अघि बढाउछन् कि रि टेण्डर गर्छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ ।’
एक वर्ष्भित्र फोरजी विस्तार सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले जुन कम्पनी ग्यारेन्टीसहित आउँछ, उसलाई दिन सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । यसअघि हुवाबेको सहायक कम्पनी सिसिएसआइलाई दिन लागिएपछि अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । टेण्डर आह्वान गर्दा नै सो कम्पनीले मात्र माग लिन पाउने खालका प्रावधान मिलाइएको थियो ।
अब हुवाबे, जेडटिई, सामसुङ, नोकियाजस्ता जुनसुकै कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागिनुपर्ने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । सस्तो, गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी फराकिलो दायरमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अख्तियारको आशय हो ।
साभार अनलाईन खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस