नेकपाले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ?

AP Khabar२०७६ बैशाख १२, बिहिबार (५ साल अघि) ५६० पाठक संख्या

चमिना भट्टराई

काठमान्डौँ, बैशाख १२ : इतिहास कै बलियो दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कानुनको पालना गर्नुपर्छ की पर्दैन ? महिला, उत्पीडित, पछि पारिएको वर्ग र लिंगको उत्थानको नारा लगाउने र वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सचिवालयदेखि जिल्ला नेतृत्व चुन्दासम्म लैंगिक रूपमा समावेशीता अपनाउन पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीे ७०औँ स्थापना दिवश मनायो । त्यस दिन नेकपाले पार्टी स्थापना दिवश मात्रै मनाएन । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता भएको एघार महिनासम्म हुन नसकेको जिल्ला तहको नेतृत्वको समेत टुंगो लगायो । यसले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा खुसी छाएको छ । यो आउने दिनका लागि राम्रो संकेत पनि हो । एकतालाइ लिएर जनता र शुभचिन्तकका बीचमा तरंगित भएका अनेक आशंकालाई यसले एकमुष्ठ अन्त्यको प्रयास गरेको छ ।

तर, पार्टी एकता र त्यस पछिका एघार महिनामा पार्टीले विभन्न निकायमा गरेको मनोनयन र नियुक्तमा पुग्ने व्यक्ति, लिंगीय, सन्तुलन र वर्गका बारेमा भने प्रश्न उठाउनुपर्ने धेरै ठाउँ छ । स्वभावत कम्युनिस्ट पार्टी जातीय, लैंगिक, वर्ग र समुदायका आधारमा कोही कसैलाई विभेद नगर्ने र समता मुलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको हो । अर्को कुरा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सरकारसमेत चलाइरहेको पार्टी भएकाले यसले वर्तमान नियम र कानुनको अक्षरस पालना गर्छ भन्नेमा जनतामा ठूलो भरोसा छ ।

तर, पार्टीले स्थापना कालमै निर्वाचन आयोगमा संसदीय दल दर्ता गर्दा नै अनेक प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । पार्टी अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा संविधानत महिला सदस्य संख्या नपुर्याई दर्ता भएको छ । यो दुईतिहाइ बहुमतको आडमा बलमिच्याइँ पनि हो । अर्कोतर्फ सत्तारूढ दलले यो विषयमा आफैँले बनाएको कानुनको पालना नगरी खिल्ली उडाएको छ । नेकपा, नेकपाका नेता र सरकारमा रहेका व्यक्तिले संविधान कार्यन्वयन गरिरहेको कुरा पत्यारिलो छैन ।

इतिहास कै बलियो दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कानुनको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? महिला, उत्पीडित, पछि पारिएको वर्ग र लिंगको उत्थानको नारा लगाउने र वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सचिवालयदेखि जिल्ला नेतृत्व चुन्दासम्म लैंगिकरूपमा समावेशीता अपनाउन पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न गर्नपर्ने भएको छ । यो बिषयमा यस पंक्तिकारलाई पनि प्रश्न गर्ने अधिकार छ । यस पंक्तिकारको पनि आफ्नो जीवनको उर्जाशील तथ सिर्जनशील समय यही पार्टीमा बितिरहेका छन् ।, परिवर्तनका लागि जेल, पटक पटक प्रहरीको लाठि खाएको उदाहरण छ ।

पार्टीले जनताको आमूल परिवर्तनको पक्षमा, सबै जाति वर्ग र लिंगीय समुदायको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वासको साथ आज पनि यस पंक्तिकारलाई यहि पार्टी र नेतृत्वप्रति गर्व छ । गर्व यस पंक्तिकारलाई मात्रै होइन करोडौँ नेपालीलाई छ । त्यसैले जनताले अपार विश्वास गरेर पार्टीलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएका छन् । त्यो गर्व सधैँ सधैँ अटल भइरहनु पर्छ । जनताले गरेको विश्वास र आस्थामा ठेस लाग्ने काम नहोस । हिजोजस्तै गरी छाति फुलाएर भन्न पाइयोस् । यो सबैलाई सम्मान गरी सबैले अपनत्व गर्ने पार्टी हो । यहि हो महिलाको आदर र सम्मान हुने भन्न पाइयोस् । यो पार्टीले कानुनको पालना गर्छ, सबैको भावना र विचारको सम्मान गर्छ । पार्टी भित्र तेरो र मेरो होइन, हाम्रो भन्ने भावनाले काम गर्छ । विचार, निष्ठा, त्याग र इतिहासको मूल्याकंन हुन्छ । यी कुरा पढेका र पढाइका समयले धेरै नेटो काटेको पनि छैन र बिर्सनु पनि हुँदैन ।

पार्टीले सोमबार प्रज्ञा भवनमा नेकपाको ७०औँ स्थापना दिवस मनाउँदै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम घोषणा ग¥यो । पार्टीका नेता कार्यकर्तामा व्यग्रता थियो, जिल्लाको नेतृत्व कसले पाउलान् भन्ने त्यो अन्त्य भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयले सर्वसम्मत पारित गरेको भनिएको जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा तीन वटा जिल्लामा मात्रै महिलालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको घोषणा भयो । ती बाहेक अन्य ७४ जिल्लामा अध्यक्ष हुने लायक महिला पाइएन वा अन्य जिल्लामा महिलालाई अध्यक्ष बनाउन आवश्यक ठानिएन ? नेकपा भित्र अहिले जिल्ला अध्यक्ष हुने योग्यता पुगेका महिला तीन जना मात्रै छन् ? नेतृत्वलाई सामूहिक प्रश्न हो यो ।

लामो समय अधिकारका लागि लडेका, त्यसैका लागि जेल बसेका भनिएका महिला नेतृहरू आज किन मौन ? तपाईंहरूलाई जिम्मेवारी र अधिकार पुग्यो ? अब पाउनुपर्ने वा जिम्मेवारी लिनुपर्ने महिला पार्टीका बाँकी छैनन ? यति कै लागि हो महिला आन्दोलन, समानता, कानुनमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाएको ? कानुनले निर्धाण गरेको मापदण्ड पूरा हुनु पर्दैन ? हिजो ३३ प्रतिशत आरक्षण कानुनमा गराउन लडियो । त्यो नै सबै कुरा होइन । आफैले बनाएको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको हो ? तपाँइ नेकपाका महिला नेता, सांसद, वा अन्य पदमा आसिन हुनुभएकाले बोल्न पर्दैन ? सन्तान जन्माएर मात्रै आमा भइन्छ की सन्तानको रक्षा र पालना पनि गर्नुपर्छ ? अहिले त्यही आफैँले जन्माएको सन्तान जस्तै कानुनको रक्षा र पालना गर्ने बेला हो । पद गुम्ला, फेरि नपाइएला, नेताको नजरबाट बाहिरियला भनेर खुट्टा नकमाउनुस् । बोल्न पर्छ बोल्नु वेला अहिले हो ।

संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको भनेर भाषण गर्नेहरूसँग प्रश्न छ । हरेक क्षेत्रमा ३३ महिला आरक्षण, प्रमुख पुरुष भए उप–प्रमुख महिला कसले हो लेखाएको ? लेख्नु मात्रै हो भने जे लेखे पनि हुन्छ । दुनियाँका अघि सर्वोकृष्ट भन्न पाइन्छ । गर्न खोजिएको के हो यस पार्टीको सबै नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र जनताले जान्न पाउनु पर्छ । अहिले जिल्ला नेतृत्वमा मात्रै होइन पार्टीको नौ सदसिय सचिवालयमा महिला खोइ ? कि पार्टीमा एक जना पनि महिला सचिवालयमा बस्ने योग्यता भएका छैनन भन्नुपर्यो । ४५ सदसीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्रै किन ? चार सय ४१ सदस्यीय केन्दीय कमिटीमा ७२ जना मात्रै महिला ? कहाँनिर कार्यान्वयन भयो आफैँले बनाएको संविधान ? कुन मुखले हो ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी गरेका छौँ भन्ने । ग्यारेन्टीको शाब्दिक अर्थ के हो ?

हिजो ३३ प्रतिशतका लागि लडेका अगुवा भनिने जसले आफूले पद पाए वा आफ्नालाई पदमा पुर्याए उनीहरू चुप लाग्ने हो भने बाँकी र नयाँ पुस्ताका मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गराउन लड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यति वेला न भन्नु होला यो संविधान लेख्नमा, महिला अधिकार सुनिश्चित गराउनमा हाम्रो योगदान थियो भनेर । त्यति वेला तपाईहरू खोपिमा बसेर रमिता हेर्नुहोला किन कि तपाइहरूको आवाज त्यति बेला ढिला भएको हुन सक्छ । ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला भएको देशमा ३३ प्रतिशत कानुनमा सुनिश्चित ग¥र्यौं भनेर धेरै देशमा गएर पढाउँदै वाइ वाइ पाएको होइन । यहाँ कार्यान्वयन खोई ?

यति वेला लाग्दैछ महिला आन्दोन सकिएको रहेनछ । राजनैतिक परिवर्तनले महिलाका अधिकार ग्यारेन्टी गरेको रहेनछ । हिजो राणा पञ्चायतले महिलालाई मनोरञ्जनका साधनका रूपमा प्रयोग गरे । महिला संगठनका नाममा गफ गर्ने अखडा बनाए, पञ्चायतको भजन गाउने मञ्च बनाए भनेर धेरै भाषण गरियो । भाषण र प्रशिक्षण सुनियो । युवा रगत उम्लन्थ्यो । हामी महिला यो मुलुकका लागि कम छैनौँ अधिकार प्राप्तिका लागि । धेरैले यसैका लागि रगत बगाए । परिवार गुमाए । जिवनका महत्वपूर्ण क्षण गुमाए । तर, आज आफैँले ल्याएको व्यवस्थामा आफैँले बनाएको कानुन हामीेले पालना गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो भन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ ?

के यो पार्टीको कार्यकारी पद पुरुषका लागि मात्रै भनेर कहिँ लेखिएको छ ? महिलाले कार्यकारी पद पाउँदा के बिग्रन्छ ? पार्टीमा योग्य महिला छैनन भने नेतृत्वले प्रष्ट भन्न पर्छ होइन भने कानुनने तय गरेको अधिकार पाउनु पर्छ । त्यो सम्भावना थिएन भने किन लेखियो संविधानमा ? निर्वाचनका वेला घोषणपत्रमा लेखिएका शब्द महिलालाई भोट बैंक ठानेर हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण लेखिएको हो ? अक्षरले परिवर्तन हुँदैन कमरेड, परिर्वतनका लागि भावना र इमान्दारिता पनि चाहिन्छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षमा नै त्यसलाई वेवास्ता गर्ने प्रयास नहोस । नेकपा र नेकपाको सरकारले नेपालको वर्तमान कानु र आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ ।

सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि पिठ्यूँमा नानी र काँधमा बन्दुक बोक्ने महिला पनि यही पार्टीमा छन् । सामन्ती व्यवस्थामा महिलाले अधिकार पाउँदैनन् , क्रान्ति गर्नपर्छ अनि मात्रै पाइन्छ अधिकार भन्दै कति रटाउनु भयो ? खोइ त अफैले ल्याएको गणन्त्रमा कानुनबमोजिम अधिकार पाएको ? महिलाका लागि अधिकार ग्यारेन्टी गर्न र नेतृत्वमा पु¥याउन । यसले पनि आफैँले बनाएको कानुन पालना गर्न सकेन भने कसले गर्छ ? नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई यो विषयमा कसैले औँला उठाउने अवस्था आउनु भनेको अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । कहाँ, के, कसरी होइन । कानुनमा लेखिएका अक्षर, धारा र दफा इमान्दारिता साथ पालना होस् । त्यसो गरी रहँदा को पर्छ वा को छुट्छ त्यो ठूलो कुरा होइन । कुरा नीतिको हो नेतृत्वको होइन । अहिले दुई चार जनाले पाएको अवसर मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसमा नेतृत्वले बुझनुपर्छ ।

सौर्य दैनिकबाट साभार