AP Khabar२०७६ श्रावण १६, बिहिबार (४ साल अघि)
३१२ पाठक संख्या २०७६ श्रावण १६
संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र बनाउन नहुने परस्परविरोधी दलीय अडानका कारण प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध छ । विपक्षी र सत्तारूढ दल अडानमा लचिलो नहुँदा समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी विकल्प अगाडि सारेका छन ।
नयाँ समिति गठनमा दलीय सहमति नभए सदनकै उक्त विषयको क्षेत्राधिकार रहेको समितिलाई विशेष निर्देशनसहित घटना अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव सभामुख महराको छ ।
दलीय सहमति भएमा छुट्टै समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा थालेका सभामुख महराले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सदनबाटै विशेष निर्देशन दिएर घटना छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने विकल्प अघि सारेका हुन । नयाँ समिति गठनमा दलीय सहमति जुट्न नसकेको विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।
बुधबार सदन अवरुद्धपछि सभामुख महराले दलीय सहमतिका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले भने, “दलीय सहमति भएमा तत्कालै समिति गठनमा म तयार छु । सहमति नभएमा राज्य व्यवस्था समितिलाई नै विशेष निर्देशनसहित घटना छानबिनको निर्देशन दिन सकिने मैले प्रस्ताव राखेको छु । बिहीबारसम्म केही न केही विषयमा सहमति हुनेमा म आशावादी छु । ”
विपक्षी दलका नयाँ नयाँ एजेण्डा थपिदैं
सदनमा गतिरोध लम्बिँदै जाँदा विपक्षी दलहरूले नयाँ नयाँ ‘एजेन्डा’ थप गरेका छन् । बुधबारदेखि विपक्षी दलले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक फरक दलको हुनुपर्ने धारणालाई पुनः उठाएको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि केही समय विषय उठान भए पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि विषयान्तर भएको थियो । लामो समयपछि विपक्षी दलले उक्त एजेन्डा पुनः उठाएको हो ।
विपक्षीले उक्त एजेन्डा उठाएपछि सभामुख महराले रुलिङ गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सदनको विषय नबनाउन सभामुखको रुलिङ थियो । रुलिङपछि सदन अवरुद्ध गरिरहेका दलले उक्त विषयमा नाराबाजी बन्द गरेका थिए । विचाराधीन विषय भएकाले उक्त विषयमा अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प नभएको महराको भनाइ छ । “यो विषयमा जो कोहीले पनि सदनमा टिप्पणी गर्नु उचित हैन । मैले पनि टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन”, महराले भने ।
विपक्ष दलले भने अदालतको आडमा गैरसंवैधानिक काम भइरहेको आरोप लगाएको छ । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले गैरसंवैधानिक काम भइरहेकाले पुनः विषय उठान गरिएको बताईन । उनले भनिन् , “हामीले पहिले पनि विषय उठान गरेका हौँ । मुद्दाको नाममा अलमल्याउने काम भयो । मुद्दा लम्ब्याएर गैरसंवैधानिक काम भइरहेको छ । अब नारा लाग्न छाड्दैन । ’’
बुधबार पनि संसदमा अवरोध जारी
यसैबीच सर्लाही घटनाको छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार पनि सदनको अवरोध कायमै राखेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले सर्लाहीमा हिंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको घटना छानबिनको माग गरिरहेको छ । पौडेलको मृत्यु मुठभेडमा नभई हत्या भएको काँग्रेसको दाबी छ । गृहमन्त्री थापाले भने दोहोरो मुठभेडमा पौडेलको मृत्यु भएको सदनमा जानकारी दिएका थिए । गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै काँग्रेसले अवरोध जारी राखेको हो ।
अवरोध हटाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक आज
प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख महराले बिहीबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन । सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि समिति गठन वा अन्य विकल्पमा अघि बढ्ने विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि छलफल गर्ने समय तय भएको सभामुख महराले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस