५६९ पाठक संख्या काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ बंग्याएर ‘भ्रम छर्ने काम गरिएको र अन्य केही व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न खोजेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘मिडियाले आफूअनुकूलको कथा बुनेर कसैलाई पनि अपमान गर्न नपाउने’ जिकिरसमेत उनले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराले ‘आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा सांसदले मिडियामा बोलेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबारको बैठकमा जबराले ‘सर्वोच्चका लागि भवन निर्माण गर्न जमिन उपलब्ध गराइदिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बजेट उपलब्ध गराइदिएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई धन्यवाद’ दिए । तर, आफ्नो भनाइ तोडमोड गरिएको उनको दाबी छ । केही सञ्चारमाध्यममा ‘भवन अनियमितता भएको र त्यसमा अन्य व्यक्तिलाई समेत अनावश्यक मुछेको’ भन्दै जबराले आपत्ति जनाए ।
समितिकै केही सदस्यले ‘गलत सूचना दिएपछि भवन ठेक्कामा केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम लिएको सम्बन्धमा जबरालाई सर्वोच्च भवन निर्माण सम्बन्धमा थप बोल्ने’ मौका दिइएको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जमिनको प्रबन्ध र कोरोना संकटका बेला पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट उपलब्ध गराइदिएका कारण सर्वोच्चको भवन बनाउन सम्भव भएको भन्ने कुरा राखेको थिएँ, मेरो भनाइलाई गलत ढंगले बंग्याइएकोमा दुःख लागेको छ, यो गलत हो,’ जबराले भने, ‘यस्ता गलत समाचार सुनियोजित रूपमा आएको छ ।’
एमालेको आपत्तिपछि तोकियो प्रवक्ता
समितिमा भएको छलफल’bout सदस्यहरूले ‘मिडियामा आफूखुसी गलत बोल्दै हिँडेको’ भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले सूचना बाहिर लैजान प्रवक्ता तोकेको छ ।
मंगलबारको बैठकले समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई प्रवक्ता तोकेको हो । ‘अन्य सांसदले दिएका समाचारमा कुनै सत्यता नहुने’ भन्दै समितिले ‘प्रवक्तासँग मात्र त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी लिन’ सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ ।
जबराको बयानअघि बसेको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका सांसदले ‘अनधिकृत ढंगले बैठक सार्ने गरिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले सभापतिले बैठक मिति तोकिसकेपछि ‘अमुक सदस्यको अनुपस्थिति नहोस्’ भनेर अनधिकृत ढंगले बैठक सारिएकोमा आपत्ति जनाए । स्रोतका अनुसार पौडेलले ‘बैठकमा भएका कुरा गलत ढंगले सम्प्रेषण गरिएको’ भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे ।
मंगलबारको महाभियोग सिफारिस समिति पहिलो बैठकमै एमाले नेता पौडेलले ‘मिडियालाई प्रवेश दिन’ प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सत्तापक्षका सांसद राजी नभएपछि ‘मिडिया प्रवेश’मा रोक लगाइयो ।
यसअघि, मिडिया प्रवेश रोक लगाइएको बैठकमा जबराले दिएको बयान’bout केही सदस्यले ‘अस्पष्ट र भ्रामक’ सूचना दिएका थिए ।राजधानी दैनिक बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस