१२४ पाठक संख्या बारा : बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा रहेको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय बाट प्रवाह हुने हुने सेवामा सुधार आएको छ । कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायधिवक्ता कैलाश खत्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सुधार देखिन थालेको हो । विगतमा सर्वसाधारणले सहजै भेट्न नपाउने यस कार्यालयका प्रमुखसंग अहिले सेवाग्राहीहरूले प्रत्यक्ष भेटेर परामर्श सेवा समेत लिने गरेका छन । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर जिल्लाका गाउँ गाउँमा नियमित रुपमा कानुनी परामर्श सेवा संचालन समेत गर्न थालेपछि सर्वसाधारण खुसी बनेकाछन ।
यसअघि खानेपानीको अभाव र अव्यवस्थित शौचालयका कारण कार्यालयमा सेवा लिन आएका सर्वसाधारण अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले कार्यालयले सेवाग्राहीका निम्ति प्रतिक्षालय, शौचालय र खानेपानीको सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म कार्यालय बाट प्रदान गरिने सेवा र भौतिक संरचना पनि त्यति व्यवस्थित थिएन तर अहिले सेवासंगै कार्यालयको भौतिक संरचनामापनि सुधार आएको सेवाग्राहीहरुले बताएको छ ।प्रभावकारी सेवाको लागि कार्यालयमा सेवाग्राही मैत्री वातावरण निर्माण गर्न भौतिक संरचनामा पनि सुधार गरिएको कार्यालय प्रमुख न्यायधिवक्ता खत्रीले बताए। उनले मधेस प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरु संग समन्वय गरेर थुनुवा कक्षसहित, शौचालय, प्रतिक्षालय र कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल जस्ता संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए।
जिल्लाको जीतपुरसिमरा, महागढीमाई लगायतका पालिकाले कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको उनले बताए। ‘कामनपरी कार्यालयमा कोही पनि आउदैनन्, सरकारी वकील खत्रीले भने, समस्यामा परेर आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेका छौं ।’ उनले त्यसको लागिआवश्यकभौतिकपुर्वाधार निमार्ण गरिएको पनि बताए ।हालपाँचकठ्ठा ११ धुर जग्गामा बनेको भवनको चार किल्लामा पर्खाल, गेट र डिजिटल डिसप्ले वोर्ड निमाण सम्पन्न भएको छ । यस्तै सेवाग्राहीको निम्ति चिसो तातो खानेपानी,अपाङ्ग मैत्री शौचालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले पीडित पक्षलाई यथासक्य चाढो न्यायदिने गरी काम गर्ने गरेको पनि प्रमुख खत्रीले बताए। यसको लागि समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम संचालन गरिएको त्यसको प्रभावमा धेरै पीडितले न्याय पाएको उनले बताए।
यस्तै बालबालिकाकापाँच मुद्दालाई दिशान्तर सरकारी वकीलको कार्यालयबाराले दिशान्तर गरेको छ । बारा प्रहरीले पाँच मुद्दामा करिब एक दर्जन बालबालिकालाई मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकील कार्यलयमा पठाईएको थियो तर सरकारी वकील कार्यालयले बालबालिकाको मुद्दालाई बालकलाई बालन्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ मा भएको सुबिधा अनुसार मुद्दा दिशान्तर गरेको हो । यस बाहेक समेत यस कार्यालयले बालबालिकालाई पक्राउ गरेर म्याद थप गर्ने ल्याउदाँ समेत म्याद थप गर्न मिलेन भनेर दर्जनौँ म्याद थप समेत नगरि फिर्ता पठाउदै आएको कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।
यस्तै बारामा १२ वर्षीय वालिकालाई सामूहिक करणी गरेको घटनामा जिल्ला सरकारी वकिलकार्यालय बाराले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाकाआधारमा वालिकालाई पीडित राहत कोषबाट २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको हो । जबरजस्ती करणी घटनामा राज्य कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनीव्यवस्थाभएपनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यसअघि कार्यान्वयनमाआउन सकेको थिएनतर हामीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कामगर्याै कानुनीव्यवस्थाभएपनिविगतमाकार्यान्वयनमाभने आउन सकेकोथिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस