AP Khabar२०७५ पौष २३, सोमबार (५ साल अघि)
४७४ पाठक संख्या रुपन्देही , पौष २३ : प्रदेश ५ प्रदेशसभा सचिवालयले संसद् पदाधिकारीका लागि आठ करोड रुपैयाँमा १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न विषयगत समितिका सभापति तथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकका लागि गाडी खरिद गरिएको हो ।
सचिवालयले भारतीय गाडी निर्माता कम्पनी टाटाको टाटा सफारी स्ट्रोम भिएक्स ४ बाई ४ मोडलका १३ र अन्य तीन सवारी साधन केही दिन अगाडि खरिद गरेको छ । सचिवालयले गत भदौ २६ गते विभिन्न प्रकृतिका १४ वटा सवारी साधनका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । सचिवालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा सवारी साधन ४ ह्वील ड्राइभ भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएपनि गाडीको स्तर भने उल्लेख गरिएको छैन ।
सचिवालयले खरिद गरेका गाडीहरुमध्ये ११ वटा स्ट्रोम गाडी प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँका दरले ७ करोड ९१ लाख ४४ हजार ९ सय ९९ मूल्यमा खरिद गरेको हो । टाटा मोटर्सको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिपद्री टे«डिङले वेभसाइटमा राखेको मूल्यमा ७३ लाख ५५ हजार उल्लेख गरेको छ भने प्रतिसवारी साधन ६८ लाख ५५ हजार मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको छ ।
त्यसमध्ये ५५ हजार बराबरको एक वर्षको बीमा सुविधासमेत कम्पनीले दिने गरेको छ । सचिवालयले खरिद गरेको एउटै गाडीको मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्ने भन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ मूल्य धेरै देखाइएको छ । त्योसँगै सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको बीमा वापत लाग्ने प्रतिगाडी ५५ हजार रुपैयां छुट्टै उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
व्यक्तिले एउटा मात्र सवारी साधन किन्दा सामान्यतया प्रतिसवारी साधन ५ लाख रुपैयाँ छूट दिने गरेको छ भने सरकारी बजेटबाट ११ वटा सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारी खातामा छूट लिनेतर्फ किन ध्यान दिइएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले अन्यत्र गाडीको मूल्य नसोधी ईविडिङ मार्फत गाडी खरिद गरिएकोले महँगो परेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । अधिकांश पहाडी जिल्लामा समेत जानुपर्ने भएकोले बलियो गाडी किन्नुपर्ने सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश ५ सरकारका मन्त्रीका लागि समेत टाटा स्ट्रोम गाडी नै खरिद गरिएको छ ।
नयाँ खरिद गरिएका गाडीमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल, विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल, सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डे, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामाकुमारी शर्मा चढ्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सुुरेन्द्र बहादुर हमाल, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकार, संसदको विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठ, प्रदेश सभाका सचिव दुुर्लभकुमार पुन र प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न गठित समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुनले समेत प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ ।
समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस