AP Khabar२०७६ जेष्ठ ८, बुधबार (४ साल अघि)
३०९ पाठक संख्या जनकपुरधाम, जेठ ८ गते ।
प्रदेश २ मा सत्तापक्ष राजपा नेपाल र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारमाथि आक्रोश पोख्दै विभिन्न आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले राजधानीको विषयमा विवाद नभएपनि सरकारले यतिका समयसम्म नामाकरणको विषयमा छलफ गर्न नखोजेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले छलफल गर्नुको सट्टा उल्टै भाग्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘राजधानीमा सत्ता र प्रतिपक्षको कुनै असहमति छैन, असहमति भनेको नामाकरण हो, तर सरकारले छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने थियो, तर सरकार छलफलबाट भागेर जाँदैछ, हामी भन्छौं छलफल र सहमतिबाट निकास दिउन् ?’
त्यस्तै राजपा नेपालका सांसद बच्चा राउतले राजधानी जनकपुरधाम हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताउँदै प्रदेशको नामाकरणका लागि छलफल आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘राजधानी करिब–करिब तय भइसकेको छ, अब नामको सवालमा मधेश प्रदेश राखौं, किनकि यसले मधेश आन्दोलन र परिवर्तनको महत्व दर्शाउँछ ।’
राजपाकी सांसद सुरिताकुमारी साहले जनकपुरधामनै राजधानीका लागि उपयुक्त भएको निर्णय लगभग भइसकेकोले अब मधेश प्रदेश र हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘राजधानीमा कसैको असहमति रहेन, नामकरणमा मधेश आन्दोलनको जनभावनालाई कदर गर्दै मधेश नाम राखिनुपर्छ, वीरगञ्ज पर्सादेखि सप्तरीसम्म सबैलाई पायक पर्ने र बुझ्ने हिन्दी भाषालाई महत्वका साथ प्रदेशको भाषामा राख्नुपर्छ ।’
नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ लाई सरकारले कार्यकर्ताको भर्ना स्थल बनाएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको अभियानमा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ खोजियो । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थल बनाइयो । यसले सुधार गर्छकि बिगार्छ ।’
सांसद साहले प्रदेश सरकारले बजेट सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगतिर बढी लागेको आरोप लगाउँदै कार्यकर्ता पोस्ने मनसायका साथ विकासभन्दा विनासको बाटोमा सरकार लागेको आरोप लगाइन् । उनले प्रदेश सरकार यस्तै बाटोमा हिँडिरहे धरापमा फस्ने समेत चेतावनी दिइन् ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सांसद मो.समिमले संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत ५३ करोडको बजेटमा प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख रकमको हिसाबले २६ वटा सडकमा रकम बाँडेर दुरुपयोग गर्न लागिपरेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रीको क्षेत्रमा करोडौंको बजेट लगिनु र सांसदको क्षेत्रमा लाखौंको बजेट समेत नपर्नु प्रदेश सरकारको विभेदमा परेको नमूना उदाहरण भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस