१३६० पाठक संख्या काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशय-पत्र खारेज भएको छ ।नियामकले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटेलाइट राख्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएको प्रक्रिया खारेज गरेको हो ।
नेपाल सरकारले गत असारमा दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने उद्देश्यका साथ भू-उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको सोही नीति अनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सरकारको स्याटेलाइट सम्बन्धि नीतिसमेत आइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रक्रिया सामयिक देखिएन,अब नीति अनुरुपको प्राविधिक आवश्यकता, बिजनेस तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार पार्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं ।’ प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा स्याटेलाइटको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।
प्राधिकरणले सूचनाकै व्यवस्था अनुसार स्याटेलाइट राख्नका लागि यस अघि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुईओटा ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको थियो । तर नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
स्याटेलाइट राख्नका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने यस अघिका अध्ययनबाट देखिएको थियो । यस अघि उपलब्ध दुई वटा अर्बिटल स्लट कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो बिजनेस मोडलमा कम्पनीहरु इच्छुक हुनसक्छन् भनेर बुझ्नका लागि प्राधिकरणमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो ।
स्याटेलाइट परियोजनाका लागि स्थानीय एक एजेन्टसँगको गोप्य टेप सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यससँगै स्थगित स्याटेलाइट परियोजनालाई पुनः नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस