AP Khabar२०७५ पौष १८, बुधबार (५ साल अघि)
४४३ पाठक संख्या काठमाडौं , पौष १८ : संघीय सरकारले प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयलाई भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी अधिकार दिने गरी ऐनको मस्यौदा गरेको छ ।
संघीय संसदमा छलफल हुने तयारीमा रहेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिनेको विधेयकले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यकारी अधिकारी सीडीओमा निहित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकमा ७७ वटै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्ने उल्लेख छ । अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सबै कार्यलयका प्रमुखहरु सीडीओको मातहतमा रहने पुरानै प्रावधान यथावत राखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रही काम गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अन्तिम आदेश भने संघीय गृहमन्त्रालयकै पालना गर्नेछ ।
यद्यपि विधेयकमा जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षामा मामिलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा रही काम गर्ने भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडीओ मात्र होइन, सबै कर्मचारी संघीय निजामती सेवाबाटै खटाइने व्यवस्था गरिँदैछ । तर विशेष अवस्थामा प्रदेश निजमति सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि कामकाज लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले बताए । विशेष अवस्था भन्नाले निर्वाचन र दैवी विपत्तिको बेला मानिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी कामको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासनको कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत बिधेयकमा गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सीडीओ लाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउन खोजिएको हो ।
हालै सम्पन्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशनमा चल्ने गरी उसैको मातहतमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सीडीओ लाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राख्दा उसले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको २९ बुँदे सुझावमा पनि राहदानी, नागरिकता वितरण र सिमा सुरक्षा बाहेकका सबै काम प्रदेश सरकारको निर्देशनमा हुनुपर्ने भनेर दिइएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सीडीओलाई नागरिकता, पासपोर्ट र सीमा सुरक्षा बाहेकका सबै काममा प्रदेश सरकारको अन्तर्गत राखिनुपर्छ । २९ बुँदे सुझावमा पनि त्यो समेटिएको छ । सायद विधेयक आउँदा यी विषय पनि समेटिएर आउँछ होला ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने आफूहरु प्रदेशको नभई केन्द्र सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले केही समयअघि लिखित रुपमा पनि सो माग गरेका थिए ।
कतिपय जिल्लाका सीडीओ प्रदेश मन्त्रालयका सचिवभन्दा सिनियर सहसचिव हुने भएकाले पनि प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशन मान्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषदमा फर्किएको आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी बिधेयकमा केही हेरफेर गर्न गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई जिम्मा दिइएको छ । विधेयकमा के के थप भयो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
दुवै सरकारको निर्देशन चल्ने
संघीयताको अवधारणले जिल्लालाई समन्वयकारी इकाइका रुपमा मात्र चिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने पहिलेका भन्दा थप अधिकार दिइएको छ । संघीय सरकारका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमात्र होइन, प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । उसले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैको निर्देशनमा काम गर्ने भनिएको छ ।
मेला, जात्रा, पर्व वा कुनै सभा जुलुको भीडले हिंसात्मक प्रवृति लिई शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल प्रदेश प्रहरी खटाई उक्त कार्य रोक्न लगाउनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरीलेमात्र नियन्त्रण गर्न नसकेमा उसले तुरुन्त नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अकिार पनि सीडीओ लाई नै हुनेछ । भिड नियन्त्रण गर्न गोली चलाउने आदेश विगतमा जस्तै सीडीओ लेनै दिनुपर्नेछ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने स्म्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघीय गृहमन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलयाई तुरुन्त दिनुपर्ने भनिएको छ ।
उक्त निकायहरुबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ भनेर बिधेयकमा किटान गरिएको छ । तर कुनै अवस्थामा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको आदेश फरक भएमा कसको निर्देशन मान्ने भन्ने प्रष्ट छैन । तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकाले सीडीओ ले अन्तिम आदेश संघीय गृहमन्त्रालयकै मान्नुपर्नेछ ।
संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने मस्यौदा तयार भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पुष्टि गरे ।
मस्यौदामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्ने व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई साविकको अधिकारमा प्रदेशसँग सम्बन्धित नयाँ अधिकारसमेत थप गरिएको छ । यसले गर्दा सीडीओ राणाकालिन बडा हाकिम जस्तै शक्तिसाली बन्ने र प्रदेश सरकारसँग शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार कम हुने आशंका प्रदेशका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुले गरेका छन् । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाईनै जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
मस्यौदामा साविककै व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सूचना संकलन र विश्लेषण गरी सुरक्षा रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेछ । यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सुरक्षा समिति र मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ ।
यसैगरी, आन्दोलन वा हुलदंगाका कारण शान्ति व्यवस्था भंग हुने स्थितिमा कर्Kmयु लगाउने र परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सुरक्षा निकायलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा नबने पनि आन्तरिक शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धी बिधेयकमा प्रदेश प्रहरीका काम कर्तब्यबारे प्रष्ट पारिएको छ । प्रदेश प्रहरीको परिचालन सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको समन्वय र निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलेनै गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरीको काबु बाहिर गएमा संघीय गृहमन्त्रालयलाई जानकारी दिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछन् । बिधेयकमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भिर अशान्ति भएमा वा हुने सम्भावना देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सम्बन्धित प्रदेशका आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले संघीय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तो अशान्ति रोक्न सम्बन्धित प्रदेश प्रहरीको परिचालनबाट मात्र सम्भव नभएमा संघीय सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नेछ । कुनै प्रदेशमा वा एक भन्दा बढी प्रदेशमा गम्भिर अशान्ति भएको वा हुने सम्भावना देखिएमा संघीय गृह मन्त्रालयले अर्को प्रदेशको प्रहरी समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था बिधेकयमा गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि प्रदेश २ मा अशान्तिको सम्भावना देखिएमा संघीय गृहमन्त्रालयले प्रदेश प्रदेश १ र ३ का प्रहरी पनि परिचालन गर्न सक्नेछ । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई प्रदेश भन्दा पनि संघीय सरकारकै प्रतिनिधि अन्तर्गत राख्न खोजिएको अर्थमा पनि कतिपयले लिएका छन् ।
विधेयक अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकार-
१ः जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने ।
२ः सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमन गर्ने ।
३ः भिड नियन्त्रण गर्ने आवश्यक पर्दा गोली चलाउन आदेश दिने ।
४ः प्रदेश प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने
५ः जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा कˆर्यु लगाउने
६ः दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने
७ः सार्वजनिक सेवा र स्थल अवरुद्ध गर्न नदिने ।
८ः नेपाल प्रहरीको काम कारवाही निगरानी गर्ने ।
९ः राहदानी वितरण गर्ने
१०ः नागरिकता प्रदान गर्ने
११ः राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने
१२ः सीमा निरीक्षण,अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने
अनलाइनखबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस