AP Khabar२०७५ पौष २३, सोमबार (५ साल अघि)
३२३ पाठक संख्या धनुषा , पौष २३ : प्रदेश सरकारको उदाशिनताले जिल्ला समन्वय समिति धनुषा भूमिकाविहिन भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको १३ महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिसम्म समितिले खासै काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आफूहरुको भुमिका स्पष्ट दिन नसकेकाले समस्या सिर्जना भएको पदाधिकारीले बताएका छन् । स्रोत साधनको अभाव रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
समितिका उपप्रमुख दिपक कुमार झाले आर्थिक रुपमा शसक्त नभएको र अधिकारको प्रत्याभुत नगराएको बताउनुभयो । उहाँले हाललाई अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय बाहेक केही नगरेको स्वीकार गर्नुभयो । प्रदेशको ऐननियम नबनेकाले समन्वय समितिको काम कर्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिप्रति प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपनका कारण आफूहरु मुखदर्शक भएर बस्नुपरेको पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको १३ महिना बितेको छ । तलबभत्ता खाने बाहेक ठोस काम छैन । १३ वटा दरबन्दी भएको जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा अहिले १८ जना कर्मचारी छन् । जिल्लाभित्र अवैध रुपमा हुने बालुवा, गिट्टी उत्खनन् तथा निकासी नियन्त्रण गर्न गराउन उनीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
धनुषाभित्र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई समेत कानुनसम्मत् ल्याउन जिल्ला समन्वय समिति अगाडि बढेको छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको अवैध उत्खनन र निकासी रोक्न बैठकमा छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दीपक झाले बताउनुभयो ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस