आज:  २०८१ जेष्ठ ६, आईतबार | Sun, 19, May, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

मन्त्रीले सचिव कुटेको घटनाका विषयमा छानबिन कहाँ पुग्यो ?

AuthorAP Khabar२०७५ माघ १६, बुधबार (५ साल अघि) ४१७ पाठक संख्या

धनुषा , माघ १६ :  प्रदेश २ मा मन्त्रीले सचिव कुटेको घटना छानबिन गर्न गठन भएको छानबिन टोलीले दुईसाता बित्दासमेत प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।

गएको पुस २९ गते प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर प्रदेश २ कै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई झापड हिर्काउनु भएको थियो । आफूले भनेको एनजीओलाई कार्यक्रम नपार्दा मन्त्री यादवले प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवकै अगाडि सचिव झालाई हापड हान्नु भएको थियो ।

घटनाकै दिन साँझ प्रदेश २ सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानबिन टोली गठन गरेको थियो । छानबिन टोलीमा प्रदेश २ का मुख्य सचिव दीपक सुवेदी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयाँल रहेका छन् । टोलीले घटनाको छानबिन सुरु गरेको सातदिन भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने थियो । तर पुस ३० गतेदेखि नै घटनाको छानबिन थाले पनि अहिलेसमेत टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।

छानबिन टोलीका संयोजकसमेत रहनु भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले एकसातामा छानबिन हुन नसकेपछि पुनः टोलीको डेढ हप्ता म्याद थपिएको बताउनुभयो । आफू र आर्थमन्त्री विजय यादव पनि मन्त्रालयकै केही काममा अल्झिएकाले समय थप्नु परेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

‘म सातै प्रदेशको आन्तरिक मामिला कानुनमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुन गएको थिएँ । अर्थमन्त्री पनि मन्त्रालयको कामले बाहिर जानुभएको थियो । त्यसैले एकहप्तामा छानबिन गर्न र प्रतिवेदन तयार गर्न सकिएन ।’ कानुनमन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘छानबिन टोलीको म्याद थप डेढ हप्ता थपिएको छ । अब त्यो म्यादको अन्तिम समय हो । तीन चार दिनभित्रै छानविन टोलीको प्रतिवेदन आउँछ ।’

उहाँका अनुसार तीन सदस्य छानविन टोलीमा ट्रेड युनियनबाट एक सदस्य थपेर चार सदस्य भएको छ । टोलीमा थप हुनेमा कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियन धनुषाका सचिव गणपति झा हुनुहुन्छ  ।

घटनापछि  कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनले सचिव  झालाई झापड हान्ने मन्त्री यादवमाथि कार्वाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत समान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै कर्मचारीहरुले चारदिनसम्म आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस