AP Khabar२०७५ माघ १६, बुधबार (५ साल अघि)
४२९ पाठक संख्या काठमाडौँ , माघ १६ : उपभोक्ता हकहितको वकालत गर्नुपर्ने संसदीय समितिले उनीहरूकै हानि हुने गरी निर्देशन दिएको छ । परिमाणात्मक बन्देज र भन्सार वृद्धिले चिनी महँगो भइरहेको बेला उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले भन्सार महसुल बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हो । यो निर्देशनले चिनीको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।
चिनी उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख भएको जनाउँदै समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले प्रोत्साहनस्वरूप आयात मसहुल बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘चिया, कफी र चिनी आत्मनिर्भर हुने वस्तु हुन् । आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा मुलुक/देशबासीले सहयोग संवद्र्धन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रवर्द्धनन गर्न सकौं । विश्व व्यापार सगठन (डब्लूटी) को प्रावधानअनुसार ६० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गर्न सक्छौं,’ समितिको बैठकमा श्रीवास्तवले भने, ‘विभिन्न कारणले आयात बन्देज गर्न सक्दैनौं भने महसुल ३० प्रतिशतको सट्टा ४० देखि ६० पुर्याउन सक्छौं । आयातमा के कस्तो गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाआकर्षण गर्न चाहन्छु ।’
आयातित चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख पहिलो साता भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । चिनीको भन्सार महसुल बढे पनि व्यवसायीहरूले चिनी बिक्री नभएको गुसानो गर्दै आएका थिए । नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । त्यसपश्चात् सरकारलले भदौ ३१ गते चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसलगत्तै चिनीको भाउ अकासिएको थियो ।
सरकार र समिति व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर उपभोक्तालाई लुटेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशी अग्रवालले सरकारी मूल्यमा आपत्ति नभए पनि एकरूपता हुनुपर्ने बताए । उनले १३ मध्ये ४ वटा उखु उद्योगले मात्रै सरकारी मूल्यमा खरिद गरिरहेको बताए । बाँकी उद्योगहरू आफूले नै मूल्य तोकेर खरिद गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले अनुदानबाहेक ४ सय ७१ निर्धारण गरेको छ तर उद्योगीहरूले ३ सय ८५ रुपैयाँँमै खरिद गरेका छन् । बजार एउटै हो, एक किलो उखुमा करिब ९ रुपैयाँ फरक छ,’ उनले समितिमा भने, ‘त्यसैले हाम्रो आग्रह उखुको मूल्य मुलुकभर नै कायम हुनुपर्छ । त्यसो नगरे मूल्य बढी हुन्छ, बिक्दैन । भुक्तानी हुँदैन । किसान पनि निरुत्साहित हुन्छ ।’ सरकारले लागत मूल्य निकालेर चिनीको मूल्य निर्धारण गरिदिन उनले आग्रहसमेत गरे ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवका अनुसार १३ उद्योगमध्ये एक उद्योगले करिब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । चिनीको विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको बताए ।
वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उत्पादन लागतको आधारमा उखुको समर्थन मूल्य तोकेको बताए । खुद्रा मूल्य भने बजारले नै तोक्ने बताए । सरकारले बजार मूल्य निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न हुने बताए । ‘सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । सचिव अधिकारीले ६८ रुपैयाँ दाबी गरे पनि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । उनले उखुको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न र चिनीको मूल्य पनि कायम गर्न निर्देशन दिए ।
-कान्तीपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस