AP Khabar२०७५ फागुन १०, शुक्रबार (५ साल अघि)
३२९ पाठक संख्या सर्वोच्च अदालतले काठमाडाैं महानगरपालिकाले जारी गरेको छुट्टै भवनसंहिता लागू गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लागू गरेको राष्ट्रिय भवनसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै कानुन बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कारणसहित १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार महानगरपालिकालाई आदेश दिएको हो ।
बिहीबार बसेको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवनसंहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो । सर्वोच्चले थप सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी छलफलका लागि बोलाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई महानगरपाकिाले लागू गरेको भवनसंहिता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आदेश काठमाडौं महानगरपालिकाले नमानेपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा कडाइ गर्दै राष्ट्रिय भवनसंहिता जारी गरेको थियो ।
उक्त संहिताको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवनसंहिता लागू गरेको थियो । महानगरपालिकाले लागू गरेको पछिल्लो भवनसंहितालाई आधार मान्दै पछिल्लो समय राजधानीमा अग्लाखाले व्यापारिक भवन तथा टावरहरू बन्दै गएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड ०७५ पुनरावलोकन गर्ने एक समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड भवन निर्माण मादपण्ड ०६४ भन्दा कमजोर भएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्न समिति नै गठन गरेको हो ।महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकनका लागि पाँच सदस्यीय समितिमा गठन गरेको छ ।
naya patrika
प्रतिक्रिया दिनुहोस