२० वर्षमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ आयोजना प्रमुख फेरिए तर, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएन

AP Khabar२०७५ फागुन १२, आईतबार (५ साल अघि)

३२९ पाठक संख्या

०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । सरकारले ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम थाल्योे । त्यसयताका २० वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ समितिका अध्यक्ष फेरिए, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन । अझै अन्योलमै छ ।

समिति गठन भएको तीन वर्षपछि ०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु भयो । सात वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले एडिबीको ऋण सर्त पालना गर्न नसक्दा केही समयमै काम प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडिने, नयाँ ठेक्का हुने क्रम जारी रह्यो ।

पछिल्लो समय सुरुङ खनिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले पनि गत २९ मंसिरदेखि काम छाडेपछि मेलम्ची ठप्प छ । आयोजना बोर्डले २४ माघमा सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार अब मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अलमलमै छ ।

अलमलमा बिते १७ वर्ष
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तका अनुसार सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडिबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन । ०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडिबीले ०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दियो । ०६४ मै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्‍यो । एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो ।

०७० असारमा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो र इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पायो । ठेक्काअनुसार ०७३ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो । तसर्थ सिएमसीको म्याद थप भइरह्यो । अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो । तर, मंसिर २९ मै सिएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो ।

४२ अर्ब सकियो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण र सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा मात्रै २६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी लागेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेसप्रसाद खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ उपआयोजनाले खर्च गरेको छ । जसअन्र्तगत एक हजार किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ । गुह्येश्वरीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ७ करोड ४५ लाख क्षमताका ९ वटा ट्यांकी निर्माण भइसकेका छन् ।

मेलम्चीमा खर्च भएको रकम एडिबी, नेपाल सरकार र जापान सरकारको हो । आयोजना निर्माण सुरु हुँदा ४६.४ करोड अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । यो लागतमा विद्युत् समेत निकाल्ने योजना थियो । तर, विद्युत् निकाल्ने योजना कार्यान्वयन नभएपछि लागत रकम ३१.७ करोड अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । ०६४ सालमा आयोजनालाई २ भागमा बाँडियो । मेलम्ची विकास समितिले सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्र हेर्ने र आयोजना २ ले पाइपलाइनलगायतका काम हेर्ने तय गरियो । आयोजनाको समयावधि बढेसँगै अहिले मुख्य कामको लागत बढेर ३१.२ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको समितिले जनाएको छ ।

कति काम सकियो ?
२०७२ को भूकम्पपछि करिब १ वर्ष मेलम्चीको काम ठप्प रह्यो । नाकाबन्दीको समयमा समेत काम भएन । त्यसअघि ०७१ सालमा नदीबाट गिट्टीबालुवा झिक्न नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन हुँदा पनि काम प्रभावित भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी र मजदुरका कारणले समेत मेलम्चीको काम वेलवेलामा अवरुद्ध बनेको थियो ।

वर्ष ०७३/७४ पछि भने आयोजनाको काम रफ्तारमा अघि बढेको पन्तको भनाइ छ । ०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ७.१५ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो भने ०७५/७६ मा १८.३ किलोमिटर सुरुङको फिनिसिङ गरिएको थियो । पन्तका अनुसार पानी ल्याउने हिसाबले आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले बाँध नबाँधी डाइभर्सन बनाएर पाइपमार्फत पानी ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ । खोलामा बाँध बाँध्नेलगायतका अन्य बाँकी कामका हिसाबले आयोजनाको ९० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ ।

किसुनजीको घोषणादेखि सिएमसीको ठेक्का रद्दसम्म

०४७ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा

०५५ : मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन

०५६ : एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन

०५८ : एडिबीसँग ऋण सम्झौता

०५८ : निर्माण सुरु

०५८ : हेनिल कोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का

०६१ : काम गर्न नसकेको भन्दै हेनिलले एकलौटी ठेक्का तोड्यो

०६१ : शाही आयोगमार्फत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा हस्तक्षेप

०६१ : राज्यको हस्तक्षेपपछि नर्वे र स्विडेनको सिडद्वारा सहयोग फिर्ता

०६४ : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. गठन

०६४ : २७ किमि सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर