AP Khabar२०७५ फागुन २१, मंगलबार (५ साल अघि)
३८६ पाठक संख्या संसदको पहिलो बैठक बसेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको वर्ष दिनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा आजैबाट सकिएको छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
एक वर्षअघि संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्दा संसद र सरकारका सामु संविधानसँग बाझिएका सैयौं कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने चुनौतीको चाङ थियो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीसँगै नयाँ कानूनहरु एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने चुनौतिलाई संसद र सरकारले पार लगाएका छन् । तर, यसवीचमा कनेका कतिपय कानूनहरु हतारमा आएकाले त्यसमाथि पर्याप्त बहस हुन नसकेको गुनासो पनि सँगै जन्मिएको छ ।
सरकारले पेश गरेबमोजिम संघीय संसदले संविधानले नचिनेका वा चिन्न नमानेका १६५ ऐनहरु संसदले परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न ६ वटा ऐन खारेज भएका छन् । फागुन २१ को डेडलाइनको दबावमा परेको सरकारले रवीन्द्र अधिकारी र भरतमोहन अधिकारीको शोक मनाउँदा मनाउँदै पनि हतार-हतार फागुन १८ मा कानून परिमार्जनको लेठो सिध्याएको छ ।
हाल ३३९ वटा मौजुदा ऐन छन् । सुरुमा कानून मन्त्रालयले तीमध्ये १७४ वटा कानून संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्क्याे गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम भने संविधान अनुकूल नरहेका सबै कानून परिमार्जन गरिएको बताउँछन् । उनले अब संविधानले नचिन्ने कुनै कानून बाँकी नरहेको बताए ।
‘हाम्रो हिसावले ३३९ वटा ऐनमध्ये संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु परिमार्जन गरिसकियो’, कानून सचिव गौतम भन्छन, ‘कुनै कुरो, काँही छुटिहालेको रहेछ भने छलफल गरौंला ।’
संविधान अनुकुल नभएका ऐनहरु मंगलबारभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । उक्त समयसीमाभित्रै सरकारले संविधान अनुकूल नरहेका ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने काम सकेको सचिव गौतमले बताए ।
यसवीचमा हतार-हतार संशोधन गरिएका वा नयाँ बनाइएका कानूनका प्रावधानहरुबारे सार्वजनिकरुपमा अध्ययन, बहस वा विश्लेषण हुनै बाँकी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार
संविधान अनुकूल नरहेका कानूनहरुको परिमार्जनससँगै प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र थप प्रष्टिएका छन् ।
यसअघि, विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ मा ‘विकास समिति गठन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ भन्ने व्यवस्था थियो । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा विकास समिति गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई समेत प्रदान गर्नेगरी यो ऐन संशोधन भएको छ ।
online khabar
प्रतिक्रिया दिनुहोस