काठमाडौं, चैत : १० नागरिकता वियेधकको संसोधनमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको बहसमा अत्यधिक सक्रियता देखाइरहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद हुन्- यशोदा सुवेदी गुरुङ । उनले नागरिकता नीतिमा पुरुष र महिलालाई समान व्यवहार हुनुपर्ने अभिव्यक्त दिँदै आएकी छन् ।
वैवाहिक अगीकृत नागरिकतासम्बन्धी बहस पेचिलो बनिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेको छ, जसमा सुवेदी पनि छिन् । उनले १५ दिनभित्र उपसमितिले यो विषयलाई टुंगो लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपालको संविधानमै नागरिकतासम्वन्धी नीति अस्पष्ट र त्रुटीपूर्ण भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउँछिन् सुवेदी । नागरिकता लैंगिक बढी राष्ट्रियताको विषय भएको स्वीकार्दै उनले नागरिकता नीतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा र लैंगिक समानतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सम्वोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ जो भए पनि १० वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जो संशोधन परेको छ, त्यो ठीक छ,’ सांसद गुरुङले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस