आज:  २०८१ जेष्ठ ५, शनिबार | Sat, 18, May, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

देशका विभिन्न स्थानमा २७ नयाँ सहर, १३ स्मार्ट सिटी र ५ हिमाली सहर बनाउने तयारी

AuthorAP Khabar२०७५ चैत्र २७, बुधबार (५ साल अघि) ५२४ पाठक संख्या

चैत २७  सहरी विकास मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा ४५ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले २७ वटा नयाँ सहर, १३ वटा स्मार्ट सिटी र ५ वटा हिमाली सहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गत सहरी विकास आयोजनाले सहरहरू निर्माण गर्न अध्यनय कार्य अगाडि बढाएको छ ।

२७ वटा नयाँ सहरमध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १२ वटा सहरको अध्ययन सकिएको आयोजना प्रमुख किशोर लाल महाजुले बताए । त्यस्तै, हुलाकी लोकर्मागमा अवस्थित १० नयाँ सहर, तराई मधेस अवस्थित ५ नयाँ सहर, १३ वटा स्मार्ट सिटी र पाँचवटा हिमाली सहरको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ नयाँ सहर बनाइँदै
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने भएको छ । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तुपर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनँहुको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछाम साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिंग्रीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । उक्त सहर निर्मााणको कार्य आव २०६५/६६ देखि नै सुरु भएको हो ।

१५ वर्षे योजनामा निर्माण हुन लागिएको यी सहरमा १ लाख जनसंख्या अट्नेछन् । तोकिएको सहरहरूमध्ये ६ स्थानमा जग्गा एकीकरणपछि ब्लक प्लान पनि स्वीकृत भइसकेको सहरी विकास आयोजनाका निर्देशक किशोर लाल महाजुले बताए । आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहरमा अधिकतम ३ सय रोपनी क्षेत्रफल हुनेछ भने कम्तीमा पनि ढेड सय रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । त्यस्ता सहरमा बाटोका लागि निश्चित जग्गा, खेल मैदान, आइटी कम्पाउन्डलगायत पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको प्रत्येक सहरका लागि सरकारले करिब १ खर्ब ३० अर्बको अनुमान गरेको छ । प्रत्येक सहरको लागत १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाले बताएको छ । उक्त रकमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नेछ भने ५ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयवासीबाट संकलन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म ६ करोडदेखि अधिकतम १४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको आयोजनाको अनुमान छ ।

हुलाकी लोकर्मागमा १० नयाँ सहर
सरकारले गत वर्षदेखि हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसमध्ये झापाको गौरिगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाही ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दिया राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलैरी परेका छन् । अहिले उक्त क्षेत्रहरूमा अध्ययन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अध्ययन पूरा हुने आयोजनाका इन्जिनियर कृष्णकुमार महर्जनले बताए ।

तराई मधेसमा पाँच नयाँ सहर 
सरकारले तराई मधेसमा पाँचवटा क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । जसमध्ये सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटरिया, दाङ गढवालाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर  महर्जनले बताए ।

१३ वटा स्मार्ट सिटी 
सरकारले देशका विभिन्न भागका १३ वटा स्थानलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । जसमध्ये तीनवटा (बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी) को पहिलेदेखि नै अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै, थप १० वटा सहरहरू धनकुटाको धनकुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चिवतनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको टीकापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

पाँचवटा हिमाली सहरको अध्ययन गरिने 
सरकारले पाँचवटा सहरलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सरकारले छनोट गरेको १६ वटा सहरमध्ये पहिलो चरणमा पाँच (लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडी)को प्रारम्भिक अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको  छ । हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन सम्झौता हुने तयारी भएको आयोजना प्रमुख महाजुले बताए । ‘हामी केहीदिनमा नै पराशर्मदातासँग सम्झौता गर्नेछौँ । परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहरको विकास गरिनेछ,’ उनले भने । पाँचवटा प्रदेशबाट एक/एकवटा सहर छनोट गरिएको छ । अध्ययनका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले हिमाली सहर निर्माणमा स्थानीय मौलिकतालाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।  लुक्ला, जोमसोम, सिमिकोट र स्याफ्रुबेँसी पर्यटक स्थल हुन् । यी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि अन्य पूर्वाधार थपिने आयोजनाले बताएको छ । त्यस्तै, मार्तडीमा भएको जडीबुटीको सम्भावनालाई थप उपयोग गर्न सकिनेखालका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

nayapatrika

प्रतिक्रिया दिनुहोस