AP Khabar२०७५ चैत्र २९, शुक्रबार (५ साल अघि)
३९७ पाठक संख्या चैत २९ गत वर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौँ फजुल खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मतपत्र छपाइ, भत्ता, मतदाता शिक्षालगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखापरीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्यो । त्यसबमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइ रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाइ कार्य जारी राख्यो । र, १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्यो ।
अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबीचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । ती सबै सामग्री खेर गए । पहिले मतपत्रको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्रै आयोगले त्यसैअनुसारको मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्नुपर्ने थियो । तर, मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्दा राज्यलाई व्ययभार परेको छ ।
अदालतको आदेशपछि पनि आयोगले दुई चरणमा मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छापिरह्यो । यसका लागि सात करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । तर, पुनः छपाइएका मतदाता शिक्षा सामग्री समय कम भएको भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको क्षेत्रमा पुर्याउन सकेन । ती सामग्री प्रयोगविहीन भए । यसरी मतदाता शिक्षा सामग्रीमा मात्र १९ करोड हिनामिना भयो ।
पदाधिकारी मिलेर एक करोड हिनामिना
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बढाएर राज्यकोषबाट एक करोड दुई लाख ७६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ बढी लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले गलत तरिकाले भत्ता बढाएको भनी महालेखाले ५५औँ प्रतिवेदनमार्फत सचेत गराउँदा–गराउँदै थप एक करोड दुई लाख लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा २ मा पदाधिकारीको मासिक तलब तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सुविधा थप्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट निर्णय नगराई, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी आफ्नो सेवा–सुविधा आफैँ बढाएको हो । आयोगका पदाधिकारीले नियमविपरीत ‘पदाधिकारीलाई निर्वाचन भत्ता’ शीर्षकमा २२ लाख ८६ हजार दुई सय ३९, खाना– खाजामा नौ लाख ९४ हजार चार सय, सञ्चार खर्च शीर्षकमा दुई लाख ३४ हजार, बैठक भत्ता शीर्षकमा ६५ लाख चार हजार र प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा दुई लाख ७६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
महालेखाका अनुसार गत वर्षको चुनावका लागि आयोगमा पदाधिकारीको चार हजार आठ सय ८५ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकका लागि पदाधिकारीले ६५ लाख चार हजार भत्ता बुझेका हुन् । तिनले एकै दिनमा दर्जनौँ बैठकको अलगअलग भत्ता लिएका छन् । त्यस्तै, कर्मचारीले पनि बैठक भत्ता शीर्षकमा नौ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । तर, त्यसरी लिइएको भत्ता अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम नभएको महालेखाको भनाइ छ ।
५ करोडका मतदाता शिक्षा सामग्री पनि गोदाममा
यस्तै दुईवटा मतपत्र हुने भएपछि छापिएका पाँच करोडबराबरका मतदाता शिक्षा सामग्री पनि थन्किएका छन् । सुरुमा आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री खरिद गर्न मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी खरिद परिमाण स्वीकृत गरेको थियो । तर, आयोगले आफैँले स्वीकृत गरेको खरिद परिमाणलाई लत्याउँदै आवश्यकभन्दा थप पाँच करोडबराबरको सामग्री छपाएको थियो । महालेखाले अहिले आयोगमा पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका मतदाता शिक्षा सामग्री मौज्दात रहेको लेखेको छ । तर, त्यो मतदाता शिक्षा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
आवश्यकभन्दा बढी सामग्री खरिद
महालेखाका अनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावमा आवश्यक पर्ने सामग्री किन्दा आवश्यक पर्ने संख्याभन्दा ४० प्रतिशत बढीसम्म खरिद गर्ने गरेको भेटिएको छ । निर्वाचन केन्द्रमा पठाउनुपर्ने सामग्री ३० प्रतिशत बढी खरिद गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले ४० प्रतिशतसम्म बढी खरिद गर्ने गरेको भेटिएको हो । यसरी खरिद गरिएका ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरका सामग्री अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । त्यसमा स्ट्याम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप, नउड्ने मसी भएको मार्कर, लाहा, टर्चलाइट, टेबुलघडी, क्याल्कुलेटर, स्टाप्लर पिन र मेसिन तथा मतपत्र छाप्ने कागज छन् ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइमा तीन करोड अनियमितता
महालेखाले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा पनि आर्थिक पारदर्शिता नभएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले २ असोज ०७४ मा प्रदेश २ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न थप परिचयपत्र छाप्न भन्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक प्रतिगोटा नौ रुपैयाँ ९९ पैसामा सम्झौता गर्यो । सम्झौता भइसकेपछि छपाइ कम्पनीले कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै प्रतिपरिचयपत्र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १४ रुपैयाँ कायम गरिदिन निवेदन दियो । आयोगले तत्कालै प्रतिगोटा १३ रुपैयाँ ५० पैसामा कार्ड किन्ने निर्णय गर्यो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कुनै आधारविनै आयोगले बढी रकम तिर्दा राज्यकोषबाट थप एक करोड चार लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि १३ रुपैयाँ ५० पैसाकै दरमा थप भएका २१ लाख ७० हजार मतदाताको कार्ड छपाएको थियो । आयोगले यसपटक पनि राज्यकोषबाट छपाइ कम्पनीलाई एक करोड ९० लाख ८४ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दियो । यसरी आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा मात्र नियमविपरीत एउटा कम्पनीलाई राज्यकोषबाट दुई करोड ९५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ ।
निर्वाचन अनुगमनमा बढी खर्च भएको ३१ लाख ६० हजार असुल गर्न सुझाब
महालेखाले निर्वाचन अनुगमनका नाममा नियमविपरीत ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र त्यो असुलउपर गर्न भनेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ समूह विभाजन गरी आयोगका कर्मचारीलाई विशेष भत्ता शीर्षकमा १५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म र विविध खर्चबापत दैनिक दुई हजार र हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, त्यसअघि नै आयोगले काठमाडौंसहितका ४५ जिल्लाको निर्वाचन अनुगमनका लागि भुक्तानी दिइसकेको थियो । यसरी अनुगमनका नाममा आयोगले दोहोरो खर्च गरेको छ । उपत्यकाजस्तो सुगम क्षेत्रमा निर्वाचन अनुगमनका लागि आयोगले एक सय ६५ जना कर्मचारीलाई खटाएर अनुगमन भत्ता वितरण गरेको थियो । आयोगले उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको एक सय २१ प्रतिशत निर्वाचन भत्ता र खाजा–खाना भत्ता वितरण गरेको हो । महालेखाले ती कर्मचारीबाट रकम असुल्न भनेको छ ।
ब्याग, टोपी र टिसर्ट खरिदमा ६ करोड हिनामिना
निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै आयोगले ब्याग, टोपी र टिसर्टसमेत छाप्यो । टेलिभिजन तथा रेडियो प्रसारण गर्नुका साथै पत्रपत्रिकामा मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्यो । तर, यस्ता प्रचारमा आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा १० प्रतिशत थप मूल्य तिरेको महालेखाले बताएको छ । निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा विनाकारण मूल्य बढाउँदा सरकारलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थप व्यायभार परेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस