AP Khabar२०७६ बैशाख १९, बिहिबार (५ साल अघि)
५६५ पाठक संख्या बैशाख १९ काठमाडौं । बालुवाटारस्थित तत्कालीन ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा अपचलनको विषय चर्चामा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ल्याएको तथ्यअनुसार ललिता निवासले चर्चिएको अधिकांश जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता छ ।
भएको के हो ?
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमसेर राणा र उनका परिवारको नाममा रहेको २९९ रोपनीमध्ये २०२१ सालमा १४ रोपनी जग्गा सरकारले जफत ग¥यो । बाँकी २८४ रोपनी सरकारले कानूनअनुसार अधिग्रहण ग¥यो । र, त्यही अधिग्रहण गरिएको जग्गा सरकारकै निर्णयको बलमा क्रमशः व्यक्तिले कब्जा गरे । कुन व्यक्तिले कुन समयमा अपचलन गरेर त्यहाँको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए भन्ने स्पष्ट हुन चाहीँ बाँकी छ ।
जग्गा हडप्ने सिलसिलाः
बालुवाटारको सरकारी जग्गा दुई चरणमा अपचलन भएको देखिन्छ । पहिलोः २०४८ सालदेखि २०६१ सालसम्म । र, दोस्रोः २०६६ देखि २०६९ सालसम्म । पहिलो चरणमा झण्डै ३५ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारले आफ्ना नाममा दर्ता गराएर अरूलाई नामसारी गरिदिएको देखिन्छ । दोस्रो चरण २०६६ यता मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको बलमा भू–माफियाले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै बलः
बालुवाटारको सरकारी जग्गा उपचलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकारसम्म जोडिएका छन् ।
– कृष्णप्रसाद भट्टराईः २०१७ सालमा भएको राजनीतिक घटनामा संलग्न रहेका कारण जफल गरिएको सम्पक्ति फिर्ता गर्ने । सरकारको अधिनमा रहेका तत्कालै फिर्ता दिने र अन्यत्रै स्वामित्व गइसकेका घर÷जग्गा प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता दिलाउने । (निर्णयः २०४७, जेठ/साउन/भदौ)
– माधव नेपालः प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परे सरकारी सोधभर्ना दिने निर्णयअनुसार सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा समेत मोही कायम हुने । (निर्णयः २०६६ चैत, २०६७ वैशाख/असार)
– बाबुराम भट्टराईः सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने भएकाले सरकारी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्चाई टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्ति विशेषका नाममा नक्कली मोही कायम । (निर्णयः २०६९ असोज १८)
२०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा टेकेर त्यसले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया नपु¥याई कानून मिचेर बालुवाटारको जग्गा हड्पिएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसयता माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउन सहयोग पु¥यायो । र, त्यसका लागि मतियार बने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी ।
कसको नाममा कति जग्गा ?
ललिता निवासको जग्गा अहिले शक्तिशाली व्यापारिक समूह र केही व्यक्तिको नाममा छ । जसमध्ये आठ आना जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको पनि परेको हो । ललिता निवासको जग्गामा व्यापारिक समूह भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी हुन् ।
उनीहरुले तत्कालीन भोगाधिकारीसँग २०६१ सालमा ललितानिवास परिसरको जग्गा खरिद गरेका थिए । त्यसपछि प्लटिङ गरेर नेता, व्यापारी तथा शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई बिक्री गरेको त्रिताल समितिले औंल्याएको छ ।
– भाटभटेनी समूहः २२ रोपनी
– गोयल समूहः २१ रोपनी
– शारडा समूहः ४ रोपनी
– चाचान समूहः ३ रोपनी
– केडिया समूहः ३ रोपनी
– शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीः २८ रोपनी
– गोपाल खनाल समूहः ४ रोपनी
– पुरुषोत्तम पौडेलः डेढ रोपनी
– अन्य २९ जनाः बाँकी जग्गा
मालपोतबाट फाइल गायबः
प्रमाण नष्ट गर्न सरकारबाट व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गाको मिसिल डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ । सो मिसिलमा सुवर्णशमसेर राणाका छोराहरु कनकशमसेर, कञ्चनशमसेर र रुक्मशमसेर र उनका परिवारलाई सो जग्गा फिर्ता दिन २०४९ सालमा गरिएको निर्णय थियो ।
त्यससम्बन्धि निर्णय भएका १०२४ र १०२५ नम्बरका मिसिल भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि निकायमा छैन । यि दुवै मिसिलका आधारमा २०४९ कात्तिक २५ गते ७६ रोपनी र २०४९ पुस २३ गते ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । दुवै मिसिल नियोजित रुपमै गायब पारिएको अख्तियारको शंका छ ।
बालुवाटारको तत्कालीन ललिता निवासको जग्गा २०४९ सालबाट नै व्यक्तिका नाममा ल्याउन थालिएको हो । र, त्यसमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कारक देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय त्यसको धानमा वर्तमान सरकारकालाई पनि पारिएको छ । र, त्यसको एउटा कारण हो नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको समेत बालुवाटारमा जग्गा हुनु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेलको बचाउ गर्नु बाहेक ओली सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रशंसा योग्य नै काम गरेको छ ।
ओली सरकारले गरेको चाहीँ के हो ?
२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेर किनबेचसमेत भइसकेको थियो । जसको छानविन गर्न वर्तमान सरकारले २०७५ असार १५ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा समिति गठन ग¥यो ।
र, समितिले २०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझायो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ फागुन ११ गते लगेको प्रस्तावअनुसार २०७५ फागुन २८ गते विवादित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आयो ।
– केपी शर्मा ओलीः तत्कालीन सरकारका निर्णयबाट फिर्ता गएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने । दोषी कर्मचारी र पहिलो पटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्नेलाई कारबाही गर्ने । तत्कालिन सरकारले जफत गरेको भनिएको १४ रोपनी बाहेक ९९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्ने । (निर्णयः २०७५ फागुन २८)
– २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमसेर राणा, भरतशमसेर राणा लगायत अन्य व्यक्तिको जग्गा यकिन गरी ६ महिनाभित्र कानून बमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने । (निर्णयः २०७५ फागुन २८)
अहिले के हुँदै छ ?
मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ । सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीमाथि छानविन थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन कर्मचारीको बद्नियत बेगर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्न संभव नहुने सरकारी ठहरअनुसार अख्तियारले कर्मचारीको हकमा छानविन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि विशेष टोली गठन गरेपनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय छानविन गर्ने अधिकार नभएकाले आयोग कर्मचारीमा मात्र सीमित हुने छ । आयोग भने विशेष प्राथमिकताका साथ छानविन जारी रहेको बताउँछ ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कीर्ते गरी मोही खडा गरेर जग्गा हडपिएको बारे छानविन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकै बलमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेकाले सरकार पुराना मन्त्रिपरिषद्का निर्णय खारेज गर्ने तयारीमा छ ।
२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्य स्पष्ट हुँदा–हुँदै वर्तमान सरकारको आलोचना भएकाप्रति रुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओली सरकारी जग्गा जसरी पनि फिर्ता ल्याइने दावी गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस