AP Khabar२०७६ अषाढ २२, आईतबार (४ साल अघि)
३५५ पाठक संख्या असार २२
काठमाडौं–कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्ने बताएका छन् ।
तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
तरकारीको विषादी नजाँच्ने निर्णयको विरोधमा नेविसंघ सडकमा
सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरि ६ महिना पछि परीक्षण सुरु गरिने भनेपनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने ठोकुवा उनले गरे ।
एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुदै आएको उनले स्पष्ट पारे ।
चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफुले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्र्तगतका १४ वटा क्यारेन्टाईन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसंग सम्बन्धीत कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पुर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न बाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफुले त्यसैको कार्यान्वयन गुर्नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले कम्तिमा मुलुकभर ३ वटा नमुना कृषि फार्महरु बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत संचालनको रहने गरि आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले पहाडमा १ सय रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १ सय विघा भन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भएपनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
उनले ९१ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट विनियोजन मधेसमा भएको भन्दै मधेसमा कृषिमा बजेट कम गयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
साथै उनले सरकारले ७ वटा बालि विशेषमा आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि बढाएकाले उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको योजना सफल हुने दाबी गरे । सभार रातोपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस