आज:  २०८१ जेष्ठ ४, शुक्रबार | Fri, 17, May, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

चार सय ३७ नेताको जिम्मेवारी तोकिँदै शक्तिशाली विभाग शीर्ष नेतालाई

AuthorAP Khabar२०७६ श्रावण २, बिहिबार (४ साल अघि) ४०५ पाठक संख्या

श्रावण २ ;

नेकपाले शक्तिशाली विभागहरूमा पार्टीको सचिवालयमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । ३२ वटा विभाग रहे पनि संगठन विभाग, विदेश विभाग, आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग र स्कुल विभाग महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसमा सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई राख्ने समझदारी भएको छ ।

एकीकरण प्रक्रिया प्याकेजमै टुंग्याउने गरी अन्तिम तयारी अघि बढिरहेकै वेला हेभिवेट नेताहरू नै विभाग प्रमुखका आकांक्षी देखिएका हुन् । चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये दुई अध्यक्षले कुनै विभाग वा संगठन हेर्ने छैनन् । बाँकी सबै नेताहरूको कार्यविभाजनमा सहमति गर्दै अध्यक्षद्वयले उनीहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, केन्द्रीय विभाग, मोर्चा फाँट, प्रवास, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी र विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जिम्मेवारी तोक्ने समझदारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइनेछ । यो विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहना राखेका थिए । पार्टीभित्र अर्को शक्तिशाली मानिने संगठन विभाग का लागी वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले चाहाना राखेपनि वामदेम गौतमका पल्लाभरी हुनेछ । अध्यक्ष प्रचण्ड यो विभागमा गौतमलाई ल्याउन चाहेकाले पोखरेल र थापालाई सकस परेको हो । प्रचार विभागमा पम्फा भुसालको सम्भावना बढि छ ।

यो जिम्मेवारी पूर्वमाओवादीका पक्षमा जाने पूर्व सहमति छ । इश्वर पोखरेल पार्टीको स्कुल विभागको नेतृत्वमामा जाने सम्भवाना छ भने विष्णु पौडेलले आर्थिक विभागमा अपेक्षा राखेका छन । तर, नीतिगत रूपमा एकीकरणको मोडालिटी र संख्याबाहेक व्यक्तिको हकमा अझै समझदारी नजुटेकाले ५ गते बस्ने सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिनसम्म गृहकार्य गर्ने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । सचिवालय बैठकमा आउने प्रस्तावकै आधारमा नाम टुंगो लाग्ने भएकाले उनीहरू शीर्ष नेताहरूसमक्ष विभागको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

सचिवालय बैठक ५ गते बस्दै छ । पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ । नेकपामा दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने नीति कार्यविभाजनमा लागू नहुने भएको छ । मुख्य मन्त्रीहरूलाई नै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएपछि थुप्रै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी सांसद तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाइसकेका छन्

। यसले गर्दा पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई पनि केन्द्रीय विभाग, जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने गरी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले गृहकार्य गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस