२०७६ श्रावण ४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्ष २९ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगमा परेका २४ हजार ४८ उजुरीमध्ये १५ हजार ६ सय ११ फछ्र्योट गरिएको छ । तीमध्ये ९ सय २१ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै हाल सम्मकै सबैभन्दा बढि ३ सय ५१ वटा मुद्धा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ( २०७४÷७५) मा आयोगमा परेको १९ हजार ४ सय ८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४ सय फछ्र्योट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ सबैभन्दा थोरै र आव २०५१÷५२ मा एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सेवाग्राहीको भेषमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सूक्ष्म निगरानी तथा दू्रत कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । कार्ययोजनाबमोजिम भ्रष्टाचार सम्भाव्य निकायमा आयोगका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीका रूपमा खटाएर निगरानी बढाइएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्णय भएका ३ सय ५७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ । अदालतबाट भएको फैसलामध्ये ८८ दशमलव ५ प्रतिशतमा सफलता प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको १ सय ४२ वटा रंगेहात कारबाहीमा २ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तीमध्ये १ सय १६ सरकारी कर्मचारी छन् । मनोनीत पदाधिकारी ७ जना र बिचौलियालगायत अन्य व्यक्ति ३२ जना छन् । अख्तियारले निकालेको तथ्यांकअनुसार घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नेमा विशिष्ट श्रेणीका दुई जना, सहसचिव वा सोसरह दुई जना छन् भने उपसचिव वा सोसरहका १० जना, शाखा अधिकृत ३२ जना, नायब सुब्बा ४६, खरिदार २९ (जसमा शिक्षक दुई जना र प्रहरी ६ जना छन्), जुनियर प्राविधिक कर्मचारी १५ र कार्यालय सहयोगी २४ जना छन् ।
यसरी रंगेहातमा पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै गृह प्रशासनबाट २७ जना छन् । संघीय मामिलातर्फ २६ जना, भूमि व्यवस्थामा २२ जना, वन वातावरणमा ११ जना, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइमा ९ जना, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ ८ जना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ७ जना र कानुन न्यायमा ७ जना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ जना छन् ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा १ हजार ५ सयदेखि सक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन निर्माण गरी भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा २ अर्ब १६ करोड १७ लाख ३५ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँसम्मको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, भृकुटीमण्डपमा फन पार्कका लागि जग्गा भाडामा दिँदा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्र्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
पप्पु कन्सट्रक्सनमा संलग्न १२ जनालाई बर्दियास्थित जब्दीखोलाको पुल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो भने विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्धको भ्र्रष्टाचार मुद्दामा १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
बालुवाटार मुद्दा छिट्टै प्रक्रियामा जाने
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिट्टै मुद्दा चलाउने जनाएको छ । विभिन्न व्यक्तिसँगको बयान र अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेकाले मुद्दा छिट्टै चलने प्रक्रियामा छ ।
बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसबीच यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर धेरैपटक फैसलासमेत भएको छ ।
सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस