AP Khabar२०७६ श्रावण ९, बिहिबार (४ साल अघि)
३९७ पाठक संख्या श्रावण ९ काठमाडौं;
बाढीपहिरो र डुबानको प्रकोपबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । घटनाका पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, घाइते भएकाको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । बुधबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि साढे पाँच घन्टा छलफल गरेर संसद्ले आ–आफ्ना तर्फबाट सहयोग पु-याउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ–संस्था, राजनीतिक दललगायतलाई अपिल गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदको एक दिनको पारिश्रमिक पीडित परिवारका लागि दिइने सभामुख कृष्णबहादुर महराले घोषणा गरे । बाढी–पहिरो र डुबानपीडित जनताको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाबारे सरकारबाट भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउन निर्देशन दिन आवश्यक रहेको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेस र राजपा नेपालले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल प्रस्तावक तथा राजपा नेपालका राजकिशोर यादव र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम समर्थक रहेका थिए ।
संसद्मा बाढी–पहिरोको चिन्ता
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले मुलुकमा विपत्को सामना गर्न राजनीतिक दल पुनः छलफल गर्न एक ठाउँ उभिएको भन्दै संसद्मा रहेका राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनु सकारात्मक रहेको बताए । प्रस्तावका समर्थक राजपाका राजकिशोर यादवले अपर्झट आएको विपत् नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले वेलैमा पूर्वतयारी नगर्दा बढी क्षति भएको बताए । अर्का समर्थक पुष्पा भुसाल गौतमले बाढी–पहिरोका घटनामा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताइन् ।
कांग्रेसकै डा. डिला संग्रौला पन्तले सिमानामा भारतले बनाएको एकतर्फी बाँधले नेपाली भूमि डुबेको बताइन् । नेकपाका सांसद झपट रावलले भारतसँग गरेका असमान सन्धीले मुलुक डुबिरहेको बताए ।कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले कार्यपालिकाले संसद्लाई जति महत्व दिनुपर्ने त्यति दिन नसकेको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद गगन थापाले नेपाली जनता वैशाख–जेठमा विकास खर्च नभएको कारण, वर्षात्को समयमा बाढी–पहिरोका कारण र दसैँ–तिहारको समयमा महँगीका कारण रुने क्यालेन्डर नै रहेको टिप्पणी गरे ।
सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका अन्य सांसदले पनि चुरेक्षेत्रको अतिक्रमण, विकासको नाममा पहाडमा डोजर आतंक, सहरी क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल र खोलाको प्राकृतिक बहाव हडप्ने प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तनलगायतले प्राकृतिक प्रकोप भयावह बन्दै गएको टिप्पणी गरे ।
एक सय आठको मृत्यु : गृहमन्त्री
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २६ असारदेखि बुधबार साँझसम्म बाढी–पहिरो तथा डुबानमा परेर एक सय आठजनाको मृत्यु भएको बताए । ३३ जना बेपत्ता रहेको, ४६ जना घाइते भएका र हजारौँ घरमा क्षति पुगेको गृहमन्त्रीले बताए । विपत्बाट ३५ जिल्ला बढी प्रभावित भएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ४१ हजार दुई सय चारजना सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बताए । यो क्रममा तीन हजार तीन सय ६८ जनाको उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जनताको विपत्मा सरकार पुगेन : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बाढी–पहिरो र डुबानपीडित जनतासामु सरकार नपुगेको टिप्पणी गरे । संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले भने, ‘जनता घरबारविहीन छन् । डुबानमा छन् । टहरा बनाएर बसेका छन् । खाद्यान्न छैन । सरकारको पहिलो कर्तव्य घरबारविहीन भएकालाई खाद्यान्न दिने, लत्ता–कपडा दिने, पाल दिने हो । सरकारले केही गरेको छैन । सरकार कतै देखिएन । स्थानीय सरकारसमेत पुगेको छैन ।’सभार नयाँपत्रीका
प्रतिक्रिया दिनुहोस