AP Khabar२०७६ श्रावण ९, बिहिबार (४ साल अघि)
४७८ पाठक संख्या श्रावण ९
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नियमावली विवादमा अल्झिएको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले २२ असारमा सुरु भएको बैठकमा १४ वटा एजेन्डा पेस गरेका थिए। २९ असारमा पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदाउपर आवश्यक सल्लाह गरी प्राप्त सुझावलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो। यो अवधिमा नियमावली मस्यौदा संशोधन समितिले असन्तुष्टिको सम्बोधन गरेको छैन।
बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिका कारण स्थगित बैठक बिहीबार पुनः बस्दै छ। नियमावली नबनेसम्म कांग्रेसको नयाँ विधान कार्यान्वयनमा आउँदैन। मस्यौदा समितिका संयोजक रमेश लेखक एक साताका लागि देशबाहिर रहेकाले यो मुद्दा सल्टिन केही समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। यही विषयमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्यो। नियमावली कसरी पारित गर्नेदेखि अन्य एजेन्डाबारे छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले आफूहरूले सभापतिलाई नियमावलीमा देखिएको असन्तुष्टिदेखि अन्य एजेन्डाबारे सुझाव दिएको बताए। ‘नियमावलीलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ’, उनले भने, ‘एक दर्जनभन्दा बढी शुभेच्छुक संस्थाले पार्टीसँगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका छन्।’ अघिल्लो साता नेपाल टे«ड युनियनको अगुवाइमा शुभेच्छुक संस्थाले नियमावली सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।
दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २४ देखि असोज ७ गतेसम्म हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। २५ वैशाखदेखि २५ जेठसम्म पहिलो चरणको अभियान चलेको थियो। कांग्रेसले दोस्रो चरणको अभियानपूर्व पार्टीको प्रदेश, क्षेत्र र स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गरिसक्ने जनाएको थियो। प्रदेश, क्षेत्र र स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाअनुसार कांग्रेसको संगठन नरहेका कारण अभियान सञ्चालनमा समस्या आएको नेताहरूले जनाएका थिए। संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको संगठन पुनर्गठन नगर्दा पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
महाधिवेशनको एजेन्डा प्रवेश पाएकाले अब संगठन निर्माण पेचिलो बनेको छ। जारी बैठकमै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने एजेन्डा बनेपछि सभापति र इतर दुवै पक्षले त्यसलाई आआफ्नो ढंगले व्याख्या थालेका छन्। एजेन्डाअनुसार भने पहिला संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संगठन निर्माण गरिनेछन्। सभापति देउवाले केही समयअघि मात्रै प्रदेश समिति गठन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई ६०/४० प्रतिशत भागबन्डाको प्रस्ताव गरेका थिए। वरिष्ठ नेता पौडेललाई सभापतिइतर पक्षको दबाब छ। उनीहरूले सभापति देउवा पहिला महाधिवेशनबारे प्रस्ट भए मात्रै त्यसबारे छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरू सभापति देउवासँग मिलेर जानुभन्दा पनि विधानतः निर्वाचनकै माध्यम अपनाउनुपर्छ भन्नेमा छन्।
महाधिवेशनको एजेन्डालाई लिएर इतर पक्ष रणनीतिक रूपमा बैठकहरूमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सभापति देउवाले आफूनिकटस्थसँग अनौपचारिक बैठक गरेका थिए। देउवा पक्षका नेताले डेढ वर्षअघि महाधिवेशन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि इत्तर पक्षसँग कुरा गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए। जारी केन्द्रीय समितिमा नियमावलीमै अल्झिएपछि अन्य एजेन्डा ओझेलमा पर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस