AP Khabar२०७६ श्रावण २०, सोमबार (४ साल अघि)
३७४ पाठक संख्या विराटनगर ,साउन २० : विराटनगर जुटमिलका सञ्चालकहरूले उद्योगभित्रका पित्तल र तामाका पार्टपुर्जा, ठूला मेसिन राखिएका अग्राखका काठ मात्र होइन, मजदुर क्वार्टरका पलङसमेत बेचिदिएका छन् । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको नेतृत्वमा उद्योगको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचिएको भन्दै पूर्वकर्मचारीहरूको संघर्ष समितिले उजुरी गरेको थियो । सो उजुरीका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । मिलको समग्र अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति पनि गठन गरेको छ ।
पाँच करोड पर्ने सखुवाको काठ दाउराको भाउमा पाँच लाखमा बेचिएको थियो । मिल परिसरमा ठूला मेसिन र जुट राख्न भुइँमा सखुवाको काठ बिछ्याइएको थियो । बिम बनाएर ओछ्याइएको काठलाई सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काफ्लेले अनियमित रूपमा बेचेको ठहर उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले गरेको छ ।
काफ्लेले मिलको काठ कुहिन लागेको भन्दै बिक्रीका लागि मूल्यांकन गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । स्टोरका अधिकृत राकेश कर्णले गोदाममा थन्किएका करिब ३० टन काठ बिक्री गर्न योग्य रहेको रिपोर्ट तयार गरेका थिए । सो रिपोर्टमा काठ अन्दाजी तौल मूल्यांकन गरिएको थियो ।
काफ्लेले अन्दाजी ३० टन काठलाई ६ लाखसम्म पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, सार्वजनिक सूचना भने आह्वान भएन । पहिलेदेखि नै काठलगायत मेसिनरी खरिद गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क राख्ने र कार्यालय परिसरमा २१ दिनको सूचना टाँस गर्न काफ्लेले १० असार ०७२ निर्देशन दिए । तर, २१ दिनमा कसैले पनि खरिदका लागि आह्वान नगरेको दाबीसहित प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले अध्यक्ष काफ्लेलाई लिखित जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि तिमिल्सिनाले २ कात्तिक ०७४ मा स्थानीय आठवटा काठमिल, भाँडापसल तथा व्यक्तिलाई काठ खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सूचित गरे । त्यही सूचनाका आधारमा सबैभन्दा बढी चार लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य दिन प्रस्ताव गर्ने राजदिव्य कन्स्ट्रक्सनलाई काफ्लेले काठ बिक्री गरेका थिए ।
काठ बिक्री कानुनविपरीत : छानबिन समिति
जुट मिलको मेसिनरी, काठलगायत सामग्री बिक्री गरेर अनियमितता परेको उजुरी परेपछि छानबिन गर्न उद्योग मन्त्रालयले १३ मंसिर ०७२ मा चित्रांक बराल, दाताराम राई र बुद्धकुमार राई रहेको तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । समितिले काठ बिक्री कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ । समितिले भनेको छ, ‘कम्पनीमा रहेको काठको परिमाण, अवस्था र मूल्य निर्धारण निश्चित आधारमा गरी प्राविधिकसहितको मूल्यांकन हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएको एवं लिलाम बिक्री प्रक्रियामा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को पूर्ण रूपमा पालना भएको देखिएन ।’
सो टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा बिक्री प्रक्रिया नियमसंगत नभएको र उद्योगका जिन्सी सामग्रीको अभिलेख नै नभएको उल्लेख गरेको छ ।
टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी अद्यावधिक जिन्सी खाता, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी कागजात माग गरेको थियो । तर, ०६६ यता कुनै पनि वर्ष जिन्सी निरीक्षण नभएकाले प्राप्त भई जिन्सी कित्ता र जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन हेर्न नसकिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको जिन्सी निरीक्षण नभएकाले लिलाम गर्नुपर्ने मालसामानको ठहर नभएको र जिन्सी कित्ता नभएकाले यकिन परिमाण, परल मूल्य र हालको अवस्थासमेत थाहा हुन नसकेको समितिको भनाइ छ । मिल बन्द भएका वेला पनि रेखदेखका लागि भनेर ३० कात्तिक ०७२ मा १७ कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारी प्रतिनिधि नराखी बिक्री
हरेक कम्पनीले आफ्नै आर्थिक विनियमावलीका आधारमा खरिद–बिक्री गर्ने गर्छन् । तर, जुटमिलसँग आफ्नो कार्यविधि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो विनियमावली नभएका कम्पनीले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै कानुनले जिन्सी सामग्री बिक्रीका लागि मूल्यांकन गर्दा संस्थाको कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि र कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सामेल भएको कमिटी गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, काफ्लेले सामान बिक्री गर्दा जुट मिलको प्रशासन अधिकृत, लेखा अधिकृत र स्टोर अधिकृत मात्र राखेर निर्णय गराएका थिए । सरकारी अधिकारी राखिएको थिएन ।
त्यस्तै काठको मूल्य र तौल पनि अन्दाजको भरमा निर्धारण गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको समितिलेको औँल्याएको छ । काठ खरिद गर्न कुनै प्रस्ताव नपरेको दाबीसहित एकमुष्ट मूल्य कायम गरी सम्बन्धित खरिदकर्तालाई किन्न जानकारी दिनु कानुनविपरीत भएको समितिको ठहर छ ।
मिलका सामानको लिलाम गर्न सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयबाट आदेश हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि मिलले जानकारी नै नदिई सामग्री बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले सोध्यो स्पष्टीकरण
जुट मिलको स्टिल दराजलगायत फर्निचर, जस्तापाता, दुईवटा गोदाममा राखिएका सखुवाको काठ, कुर्सी, टेबल, पलङलगायत करोडौँको मूल्यका सामान कौडीको भाउमा बेचेर अनियमितता गरेको भन्दै जुटमिल संरक्षणका लागि गठित संघर्ष समितिका अध्यक्ष नानीकाजी श्रेष्ठ र सचिव ज्ञानबहादुर राईले २९ कात्तिक ०७४ मा उद्योग मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । लगत्तै अख्तियारले जुटमिलका अध्यक्ष काफ्लेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ४ मंसिरमा अख्तियारलाई जवाफ दिँदै काफ्लेले सामान बिक्री गरेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप निराधार, कपोलकल्पित र कसैको व्यक्तिगत चरित्र हत्याको उद्देश्यबाट प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले जुटमिलमा ठूलो धनराशिको भौतिक सामग्री रहेको स्वीकार गर्दै त्यस्ता सामग्री काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि कवाडीका रूपमा बिक्री गर्ने पहिलेकै अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिएको जिकिर गरेका छन् । उनले काम नलाग्ने, सड्ने र कुहिने अवस्थामा रहेका, तर बाल्नयोग्य (दाउरा) काठ आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर बिक्री गरेको जानकारी दिएका थिए ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादव भन्छन्– समितिले गहन छानबिन गरिरहेको छ
जुटमिलमा सामान हराएको, सेयर अपचलन गरेको, सञ्चालकबीच नै विवाद उत्पन्न भएकालगायत विषय बाहिर आएपछि सत्यतथ्य बुझ्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन भएको छ । यो समितिले गहन हिसाबले अहिले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनपछि प्राप्त सुझाबका आधारमा मिल सञ्चालनको निर्णय लिन्छौँ । त्यसैले छानबिन सकिएपछि अहिलेका धेरै समस्या हल हुन्छन् ।
विराटनगर जुलमिलभित्रका पित्तल र तामाका पार्टपुर्जा मात्र होइन, क्वार्टरका पलङसमेत बेचिए
जुट र ठूला मेसिनरी राख्ने अग्राख काठ दाउराको भाउमा बेचियो
जुटमिलका पूर्वकर्मचारीको संयुक्त संघर्ष समितिले व्यवस्थापनले सामान बेचेको भनेर उजुरी दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । संघर्ष समितिका अनुसार निम्न सामान बेचिए :
जुटमिलका ठूला मेसिन राख्न
ओछ्याइएका करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका सखुवाको काठ, बिम । करिब पाँच करोडका ती काठ दाउराको भाउमा पाँच लाखमा बेचियो । त्यस्तै, दराज, कुर्सी, टेबल, पलङ पनि बेचियो । १० कोठाको मजदुर क्वार्टर भत्काएर इँटा, झ्याल, ढोकासमेत कौडीको भाउमा बेचियो ।
जुट बुन्ने तामाको तारहरू, फलाम, तामा, पित्तलका स्पेयर पार्टस् मात्र होइन टर्वाइन, बिजुलीको पावरहाउसको भित्र रहेको मूल्यवान पार्टपुर्जा पनि बेचिएको छ । त्यस्तै, विराटनगर वर्कसपको मेसिन पार्टपुर्जा बिक्री भएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई अवकाश दिनका लागि उपलब्ध गराएको ५६ करोड रुपैयाँ रकममध्येबाट पनि हिनामिना भएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति, सञ्चालकहरूको बयान जारी
विराटनगर जुटमिलमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित समितिले सञ्चालक समितिका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीसँग बयान लिइरहेको छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पाँचसदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा सहमहान्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहसचिव जगन्नाथ देवकोटा, लेखापरीक्षक जनककुमार बराल सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रजिअ उमेशकुमार पाण्डे सदस्यसचिव छन् । हाल समितिले विभिन्न कार्यालयबाट विज्ञ झिकाएर भौतिक सम्पत्ति जाँच गर्ने, पुराना कागजात अध्ययन गर्ने, उजुरी र अनियमितता भए–नभएको हेर्ने र सरोकारवालासँग बयान लिने काम गरिरहेको छ । छानबिन समितिका एक सदस्यले जुटमिलमा व्यापक अनियमितता भएको बताए । ‘जुटमिल त अनियमितताको भवसागर नै रहेछ,’ उनले भने, ‘छानेर छानिसक्नै छैन । तैपनि केही कुरामा फोकस गरेर प्रतिवेदन दिनेछौँ ।’
जुटमिल बचाउ अभियान समितिका अध्यक्ष धर्मान्द सञ्जेल भन्छन्– करोडौँको सम्पत्ति गायब पारिएको छ
मैले जुटमिलमा ०३६ देखि ६६ सालसम्म मजदुरी गरेँ । मजदुरको नेता पनि भएँ । अहिले नेपाल जुट गार्मेन्ट टेक्सटायल मजदुर संघको केन्द्रीय इन्चार्ज पनि छु । जुटमिललाई धेरै नजिकबाट बुझेको छु । पहिले जुटमिल एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो, अस्पताल, स्कुल थियो । समयमै तलब र बोनस पाइन्थ्यो । भारतीय सञ्चालक राधाकृष्णले छाडेपछि मिल डेढ वर्ष बन्द भयो । मनमोहन प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले जुटमिल चलाउन पहल गर्यौँ । सरकारले त्यसवेला आठ करोड दियो र मिल आफैँले सञ्चालन गरायो । सरकारको सेयर ४६ प्रतिशत कायम भयो, सुबोध प्याकुरेल अध्यक्ष भए ।
तर, सरकार फेरिएपिच्छे सञ्चालक समिति पनि फेरबदल हुन थालेपछि मिलमा भ्रष्टाचार बढ्यो । नीलहरि काफ्ले अध्यक्ष भएर आएपछि त मिलका करोडौँका सामग्री बिक्री भए । उनले कवाडी सामान बेच्ने भन्दै तीनपटक टेन्डर निकालेर महँगा काठ, पित्तल र तामाका औजार बेचे । हामीले प्रशासन गुहार्यौँ, तर वास्ता भएन । उद्योग मन्त्रालय गयौँ । मन्त्री सोमनाथ पाण्डेले आफैँ आएर हेरे र निगरानी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन गरे । मन्त्रालयले भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन नगर्न÷नदिन र लगत कायम गरेर पठाउन अध्यक्ष काफ्ले र प्रशासनलाई पटकपटक पत्र लेख्यो । तर, प्रहरी प्रशासनले चासो नदिँदा मिलका दुई–तीन करोडका भौतिक सम्पत्ति गायब भए । अहिले जुटमिलभित्र भएका मेसिन सबै खोक्रा छन् । पित्तल, तामा, आल्मुनियमका नट–पाइप सबै गायब छन् । गोदाममा लाखौँ पर्ने सखुवाका बिम थिए, ती अहिले कतै छैनन् ।
राष्ट्रको सम्पत्ति बेचिएकोमा हामी मर्माहत भएका थियाैँ । जब जुटमिलको सेयर पनि बिक्री गरेको कुरो बाहिर आयो, अनि हामीले ०७४ मा मेरो अध्यक्षतामा जुटमिल बचाउ अभियान समिति गठन गर्यौँ । जबसम्म जुटमिलको सम्पत्ति बिक्री गर्ने दोषीलाई कारबाही र गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको सेयर खारेज गरेर सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत कायम गराइँदैन, तबसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्नेछौँ । सरकारले जुटमिलको अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गराएको हामीले सुनेका छौँ । समितिले हतार नगरी दुरुस्त छानबिन गरोस् । विराटनगर जुटिमिल ऐतिहासिक धरोहर हो । यसको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गरेर दीर्घकालीन रूपमा सरकारले उद्योग सञ्चालन गराउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस