AP Khabar२०७६ मंसिर ३०, सोमबार (४ साल अघि)
३३१ पाठक संख्या मंसिर ३० नयाँदिल्ली :
भारतमा नयाँ नागरिकतासम्बन्धी कानुन तल्लो सदनबाट पारित भएपछि यसको असर नेपालमा पर्ने चर्चा चलिरहँदा नेपालको प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाइरहेको बताएको छ ।
पूर्वोत्तर भारतमा लाखौं नेपाली भाषीहरुलाई राष्ट्रिय नागरिक रजिष्टरमा दर्ता नगरिएपछि ती नागरिकहरुलाई वीजेपी सरकारले ‘अनागरिक’ को कोटीमा राखेको छ ।
यसको विरोधमा आसामी नेपाली भाषीहरु दिल्ली पुगेर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै भारतीय गृहमन्त्री अमित साहलाई भेटी उक्त विरोधबारे जानकारी पनि गराइसकेका छन् । तर वीजेपी सरकारले अहिलेसम्म यसको कुनै सुनुवाइसम्म गरेको छैन ।
म्यानमार सरकारले रोहिंग्या मुस्लिमहरुमाथि दमन गरेपछि धेरै रोहिंग्याहरु बांगलादेश हुँदै नेपाल आई बसोबास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आसाममा रहेका नेपाली मूलका भारतीयहरु पनि नेपाल आउनसक्ने संभावनालाई नकार्न नसकिने गृहप्रशासनले बताएको छ । यसका लागि नेपालका पूर्वी नाकाहरूमा केही बढी निगरानी राख्न थालिएको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारले कुनै आधिकारिक निर्णय लिएको छैन र भारत सरकारसँग चासो समेत् प्रकट गरेको छैन । ओली सरकारले यसबारेमा मौनता साँध्नु नेपालका लागि दीर्घकालीन समस्या हुने भएको कुटनीतिकविदहरुको आशंका छ ।
कुटनीतिकविदहरुका अनुसार यस कार्यमा सरकारले कडाइ गर्न हिच्किचाउनु पर्ने देखिदैन । पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि म्यान्मारबाट रोहिंग्या शरणार्थी आएर नेपालमा बसिरहेको दृष्टान्त सुनाउँदै पूर्वोत्तर भारतबाट अवैध आप्रवासीको प्रवेश हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील नाकाहरुमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । नयाँ संहिताअनुसार गैरकानुनी आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन वा जेल हाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरुलाई नेपाल ‘शरणार्थी’को दर्जा दिन तयार छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शरणार्थी नै भन्ने गरेको पाइएको छ ।
यसअघि भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आई झापामा शिविर खडा गरी बसेका थिए । अझैसम्म पनि केही बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई युरोप, अस्ट्रेलिया अमेरिका, क्यानडा आदि देशमा पुर्नवास गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस