७५ पाठक संख्या काठमाण्डौ– सात सय ५३ पालिकामध्ये अझै पनि ३२ वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।पालिकाले असार १० भित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर ३२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित नगर्ने २२ गाउँपालिका र १० नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
मधेशका आठ र गण्डकीका दुई गरी १० नगरपालिका तथा मधेशका १५, गण्डकी र लुम्बिनीका दुई/दुई, बाग्मती, कर्णाली र कोशीको एक/एक गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका हुन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ रहेको केहीमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतले सभामा बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले पारित गरेको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुन्छ ।बजेट पारित गर्न नसकेका पालिका अहिले बजेटविहीन छन् । संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र पालिकाले असार १० मा नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत बजेट असार मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ । अनि साउन १ देखि लागू हुन्छ।पालिकाले समयमै बजेट पारित नगरेर कानुनको उल्लंघन गरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस