AP Khabar२०८० भाद्र २१, बिहिबार (७ महिना अघि)
८५ पाठक संख्या इटहरी : मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पदच्युत गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको तिन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै उत्प्रेसण मार्फत बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशत्रय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले गत भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । थापाको सरकारलाई बदर गरेसंगै एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परामादेश समेत जारी गरेको छ ।
संबिधानको धारा १६८(३) बमोजिम हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछी प्रदेशसभाको ठुलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले नेता कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।
गत भदौ ७ मा यहि मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै सरकारलाई न्यायाधीश खतिवडाको अन्तरिम आदेशले कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।
विश्वासको मतका क्रममा सभामुखको भूमिकामा प्रदेशसभा सञ्चालन गरिरहेका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सच्चाउने समयमा थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
विश्वासको मत लिने समयमा उपसभामुख सृजना दनुवार अनुपस्थित थिइन । भने, एमाले र राप्रपाको तर्फबाट सदन सञ्चालनको भूमिकामा रहेका अध्यक्ष मण्डलका अन्य व्यक्तिले पनि बिरामी बिदाको निवेदन दिएपछि सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद मन्सुरीको हातमा आएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको ४७ सिट भएपछि सभामुखको जिम्मेवारी लिँदा एक मत कम हुने भएपछि सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मत दिएका थिए । सभाध्यक्ष मन्सुरीले मत दिएपछि तत्काल एमालेले सदनमा विरोध गरेको थियो ।
सदनमा विरोध जनाएको एमालेको आवाजलाई एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिटको रूपमा प्रस्तुत गरे । सभाध्यक्षको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गर्न कार्कीले माग राखेर सर्वोच्चमा गत भदौमा रिट पेस गरेका थिए ।सभार शिलापत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस