AP Khabar२०७६ भाद्र ९, सोमबार (४ साल अघि)
५८० पाठक संख्या भाद्र , ९ : बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेपछि प्रदेश २ सरकारले चासो देखाएको छ ।नीतिगत अस्पष्टताका कारण ६ महिनादेखि सुस्त बनेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको काठमाडौँ तराई दू्रतमार्ग निर्माणको गति सुस्त देखिएकोप्रति प्रदेश सरकार खबरदारी गर्न थालेको छ ।
गत भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर पारित भए पनि थप जटिलताका कुरा ल्याएर काम प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले बैठकबाटै खबरदारी बढाएका हुन् ।गत चैतमा सेनाले पेश गरेको डीपीआर स्वीकत नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित नौ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित डीपीआरअनुसार फास्ट ट्र्याकमा महादेवडाँडा, धेद्र, र लेनडाँडा गरी तीन स्थानमा सुरुङमार्ग, ८७ वटा पुल बनाउने र ५५ दशमलब ५ किमी सडक–खण्ड रहने छ ।जसअनुसार काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न १ घण्टा २ मिनेट लाग्ने बताइएको छ ।अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०७४ साउन २७ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि सरकारले द्रूतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको हो ।सेनाले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकामा डीपीआर अनुमोदनमा ढिलाइ भएकाले २ वर्षसम्म कामले गति लिन सकेन ।नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा दू्रतमार्ग छिट्टै बन्नुपर्ने र यसमा आलटाल गरिए जनतासँगै आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन्छन् ।
सेनाले रुख काट्ने, खाल्डाहरु भर्ने तथा पहाड खन्ने लगायतका कामहरु गरिरहेको छ तर नीतिगत उल्झनका कारण महत्वपूर्ण कामहरु हुन सकेका छैनन् ।राष्ट्रिय महत्वको यस योजनमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनालको भनाइ छ ।
आर्थिक विकासको कोशेढुंगा बन्न सक्ने यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने माग आम जनताले पनि गरिरहेका छन् ।
इमेजखबर ;
प्रतिक्रिया दिनुहोस