आज:  २०८१ जेष्ठ ४, शुक्रबार | Fri, 17, May, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक पर्दैन: मन्त्री पुन

एपी खबर २०७७ मंसिर २१, आईतबार (३ साल अघि) ५६० पाठक संख्या

काठमाडौं : ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा ऊर्जा संकट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

 

नाकाबन्दीका समयमा डिजेल-पेट्रोलियमको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्परेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताएका हुन्र ।

 

सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५-२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताए । १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले भने,‘सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ ।’

 

विकास निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई परेको मर्काबारे ध्यानाकर्षण गराउन आएका धादिङका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलमा आइतबार मन्त्री पुनले भने,‘विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन ।’ वर्तमान सकार बनेपछि नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै विद्युत बढी हुँदा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात र अपुग हुँदा आयात गरिने उनले बताए ।

 

उनले भने,‘हामीले भारत, चीन र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसकेका छौं, बढी हुनेबित्तिकै बेच्न र आवश्यक पर्ने बित्तिकै ल्याउन सक्छौं ।’ मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमै थप एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रि«य प्रसारण प्रणालीमा थपिएर कूल जडित क्षमता २ हजार ६ सय मेगावाट हुने उल्लेख गरे ।

 

विद्युत उत्पादन र प्रसारणका आयोजना निर्माणका क्रममा कतिपय सर्वसाधारणले घर÷जग्गा गुमाउने परे पनि ती पूर्वाधारका कारण कहिल्यै कल्पना नगरिएको पहरोमा छिचोलेर सडक निर्माण भएको, बजार विस्तार भएको तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको विषयलाई बिर्सन नहुने स्मरण गरे । विकास आयोजना प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय आयोजना प्रभावितले शेयर पाएको चर्चा पनि गरे । भएको सबै जग्गा-जमिन गुमाएकाहरुलाई सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन उनले स्पष्ट पारे ।

 

उनले भने,‘आयोजना पनि बन्ने, मर्कामा परेकाहरुलाई मल्हमपट्टी पनि हुने गरी काम हुन्छ, विद्युत् आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना हो, यसमा कुनै कारणले अवरोध हुनुहुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस