५१३ पाठक संख्या
काठमाडौं : सरकारी वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोली र डा। केसी पक्षबीच शुक्रबार राति ९ बजेदेखि करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वार्ता टोलीस्तरमा भएको सहमति ‘भिलेन’ बनेपछि हमति भाँडिएको हो ।
डा. केसीले उठाएका ६बुँदे माग राखेर अनसन डा. केसी पक्ष र सरकारी टोलीबीच बिहीबार दिनभर भएको वार्तामा लगभग सहमति जुटेको थियो । सहमतिको मस्यौदाबारे सरकारी वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुर्याएका थिए ।
सरकारी पक्षबाट त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएमं) पदाधिकारी लगायतको नियुक्तिको मापदण्ड ऐनमा समावेश नहुँदासम्म हुने नियुक्तिबारे सहमतिको मस्यौदाको भाषामा थोरै हेरफेर गरेको थियो ।
अरु सबै विषयमा दुबै टोली सहमत थिए । त्यही परिमार्जित विषयमा दुई वार्ता टोली बसेर टुंगो लगाउने र डा. केसीको अनसन शुक्रबार नै तोडाउने तयारी थियो ।
त्यही सन्देश पाएको डा. केसीको वार्ता टोली दिनभर तयारी अवस्थामा थियो । तर सरकारी टोली वार्तामा आएन ।सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई देखाएर मात्र सहमतिलाई आौपचारिकता दिन चाहे।
तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले दुई वार्ता टोलीले बनाएको मस्यौदामा थप संशोधन गरे । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी सहमतिमा डा। केसीसँग सहमति भएको मिति राख्न चाहेनन् ।
साथै अहिले गर्न लागिएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भन्ने बुँदा पनि हटाउन लगाए । त्यसपछि हुनै लागेको सहमति भाँडियो ।
सहमतिको मस्यौदामा संशोधन गरेर हिँडेका शिक्षामन्त्री त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीले सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत उनी सम्पर्कमा नआएपछि सहमतिको प्रयास असफल भयो ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलमा डा. केसीप्रति दुराशय रहेको भन्दै उनको जीवनलाई खतरामा पार्ने नियत राखेको समेत डा केसी पक्षको आरोप छ।
२६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएका बेला वार्तामा छलछाम गरेर सरकारले सत्याग्रहीमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको डा. केसीतर्फका वार्ता टोलीको आरोप छ ।
यस्तै वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि डा. केसी पक्षले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । डा. केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक संघ, रेजिडेन्ट चिकित्सकका संगठनहरू, अन्य संस्था र आमनागरिकलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस